काठमाडौं । अपराध जसले गर्छ ऊ दण्ड सजायँको भागिदार हुनैपर्छ । तर यहाँ आफू बाहेक अरुलाई कारबाही गर्ने दिशामा राजनीतिक नेतृत्य तयार हुने गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी दलले अडान यथावत् राखेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारीको नियमित सम्पर्क र समन्वय भइरहेको खुलेपछि विपक्षीले यो विषयलाई सदनमा कडा रूपमा उठाइरहेको छ। यो प्रकरणबारे छिनोफानो नहुँदा सदन अघि बढ्न सकेको छैन। दलहरुबीच कुरा नमिल्दा हिजो र आज त सदन बस्दै नबसी भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। तर, अझै यसको मिलनबिन्दु भेटिएको छैन। सदन खुलाउनको लागि विपक्षी दलहरूले हिजो सरकारसँग मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको थियो। उनीहरूले ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। श्रम ऐन लागू भएयता हालसम्म १५ गृहमन्त्री बनेका छन्। तर, यो प्रस्तावमा सरकार तयार नहुँदा सदनको गाँठो फुक्न सकेन। आफूहरूको यो प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेर छानबिन समितिको टिओआरसहित सरकार आए गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार भएका थिए। तर सत्तापक्षले नै आफ्नो अडान नछाडेपछि परिस्थिति थप भाँडिएको छ। सरकार छानबिन आयोग बनाउन तयार भएर विपक्षी दल गृहमन्त्रीको राजीनामाप्रति लचक भइसकेका थिए। तर, सरकार छानबिन आयोग बनाउन तयार नहुनुको कारणमध्ये एक हो– गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने। विपक्षी गृहमन्त्रीको राजीनामाप्रति लचक भए पनि आफूमाथि छानबिन गर्नको लागि आयोग बन्दा नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बस्न मिल्दैन। त्यसैले गृहमन्त्री लेखकको पद जोगाउनकै लागि भए पनि अहिले सरकार विपक्षीसँग सदनमै भिडेर जाने मुडमा प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसो त गृहमन्त्री लेखक यसअघि नै राजीनामाको लागि तयार भएका थिए, कांग्रेसभित्र पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई लिएर चर्को मतभेद थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो आड पाएपछि लेखक राजीनामा नदिने, सदनमा विपक्षीलाई पेलेरै भए पनि बोल्नसम्म तयार भएको बताइन्छ। अवरोध हटाउनको लागि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले प्रचण्डसहित शीर्ष तहमा मात्रै नभई व्यक्तिगत रूपमा पनि छलफल गरिरहेका छन्। आजै पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री लेखकले माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपा सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकालसँग पनि छलफल गरेका थिए।