काठमाडाैं । गरिबलाई तासेर नेता मोटाउने लोकतन्त्रको रजाइँमा संसदका दुई ठूला दल एक भएपछि मुलुकले गति लिन्छ भन्ने उद्घोेष फिक्का भएको छ । ठूला दलले सिकाएको सिप र क्षमताबाट माओवादी, रास्वपा मात्रै होइन जनजातिहरू समेत भ्रष्ट भएका छन् । सरकार छ त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका निम्ति कठोर नीति निर्माण गरेको छैन । विकसित देशमा गरिबलाई राहत र हुनेखानेबाट कर उठाइन्छ । तर नेपालमा गरिबलाई करमाथि कर हुने खानेलाई कर मिनाहा गराइन्छ । त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा । नेपाली काँग्रेसबाट जनताले अपेक्षा गर्दैनन् । सरकारमा उसको बर्चश्व भए पनि काँग्रेसबाट जनअपेक्षा पूरा हुँदैन भन्ने कुरा विगतदेखि चलिआएको संस्कार नै हो । देशको ठूलो पार्टी एमालेले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको अपमान गर्दै विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता थिएन । देशको ठूलो पार्टी एमालेले व्यवसायी घरानासँग जग्गा दान लिनु पर्ने आवश्यकता थिएन भनेर पार्टीभित्रै विमति जनाउने बिन्दा पाण्डेहरू बढ्दैछन् । भारतबाट नेपाल आएका मारवाडी समुदायहरूले नेपालमा कमाई गरेर भारत तथा अन्य मुलुकमा लगानी गर्छन् भने मीनबहादुर नेपालमै ऋणधन गरेर नेपालमै लगानी गर्ने र हजारौंलाई रोजगार दिने राष्ट्रिय व्यवसायी हुन् । तर उनले कालु मनाङेको नाममा रहेको सो जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदै एमालेलाई दान किन गरे ? यो प्रश्नले प्रधानमन्त्रीको तहबाट उपहार तथा बक्सिस लिनु कानुन सम्वत छैन भन्ने कुरा समयमा बुझ्नु पर्दथ्यो । जसले ४५ लाख पर्ने चस्मा, १ लाख पर्ने जुत्ता, १ करोड ६४ लाख पर्ने घडी लगाएको छ उसले सर्वहारा वर्गको हित कसरी गर्ला ? आफू बाहेक अरुलाई मान्छे नदेख्ने, सल्लाह र सुझाव कसैको नलिने सबै विषयका आफैं विज्ञ बन्ने प्रवृत्तिका कारण बेलाबखत प्रधानमन्त्री ओली चिप्लिएका छन् । उनको यो व्यवहारले राजनीतिमा पेलपाल गरे पनि आर्थिक, कुटनीतिक, प्राविधिक जस्ता क्षेत्रलाई पेल्न सक्दैन । त्यही ठाउँमा उनको कमजोरी उदांगो हुन्छ अनि गल्ती सच्याउनु भन्दा आफ्ना कुरालाई कार्यान्वयन गर्न दबाव दिनु शुरु गर्दछन् । वर्तमान सरकारको रूप यही देखियो । जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, ऊ कारबाहीमा पर्दैन । राजनीतिक तहको नेतृत्वले आफ्नो अन्तिम समयसम्म पद र कुर्सी नत्याग्ने प्रवृत्ति जसरी विस्तारित गरेको छ त्यो प्रवृत्ति नै व्यवस्थाको बदनाम गर्ने हतियार बनिरहेको छ । नेताहरूलाई मञ्चमा राखेर तिनको असक्षमता र अहंकारको धज्जी उडाउने युवा समाज पनि नभएको होइन । तर, आफ्नो बानी घिउ खाने पारा नेतृत्वले हटाउन चाहेन । आशा हिजो नेकपाको कालमा नभएको होइन । त्यो बेला दुई तिहाई बहुमतलाई नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीबाट जसरी लत्याइयो त्यो स्थिति अहिले छैन । तर, संख्यात्मक रूपमा सरकारलाई दुई तिहाई बहुमतले दिएको साथ धमाधम घट्नेक्रम बढ्दो छ । सरकारका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी लाग्न सक्दैन । किनकि ऊ पनि चोखो छैन । यही नेतृत्व र यही प्रवृत्तिबाट देश चल्दैन । व्यापारीले जग्गा दान दिने, भवन निर्माण गरिदिने भए पछि नेकपा एमालेमा शुद्धताको ठाउँ खोजेर हुँदैन । बल्खु दरबारबाट हटेको त्यो पार्टी पासाङल्हामु प्रतिष्ठान, दुगड समूहको भवन हुँदै तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठान पुगेको छ । जहाँ सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर निर्मित भवनले नेकपा एमालेलाई स्थापित गराएको छ । सरकारी सम्पत्तिमाथि राजनीतिक शक्तिहरूले गर्ने दोहनकै कारण व्यापारी वर्गले बालमन्दिर र बाँसबारी छाला जुत्ताको महंगो जग्गा कौडीको भाउमा कब्जा गरेको हो । पशुपतिको धर्मशाला भाडा प्रकरण पनि यस्तै अभियानसँग जोड्न सकिन्छ । राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरू आफैं कमजोर हुन्छन् भने त्यो बेला नीतिगत भ्रष्टाचार सबैको लक्ष्य बन्न पुग्दछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिन पुग्दा नपुग्दै जसरी विद्युत माफिया र एनसेलको करमा व्यापारीप्रति दया देखाउने काम भयो त्यसले मुलुकको राजश्वलाई कमजोर बनाएको अवस्था छ । यो अवस्थामा मिसन ०८४ अभियान लिएर जनतासम्म जाने आँट नेता कार्यकर्तामा आउँछ कसरी ? एमाले नेतृत्वले जनतालाई अब मुर्ख ठानेर हुँदैन किनकि सहकारी ठगै भए पनि रास्वापाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको पक्षमा उर्लिएको जनलहर पुराना राजनीतिक दलको भ्रष्ट प्रवृत्ति विरुद्ध फर्कियो भने त्यो विद्रोहमाथि दमन सम्भावना रहँदैन ।