• चुहावट र वितरणको सिलसिला मिलेन

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकको अनुमानित ऋणको तीन दोब्बर खर्च हुँदा समेत मेलम्ची खानेपानी वितरण र व्यवस्थापन विश्वासिलो भएन । रु. १३ अर्बबाट शुरु भएको खर्च ३७ अर्ब नाघ्यो । तामझामका साथ प्रधानमन्त्रीसम्मले बारम्बार उद्घाटन गरेका भए पनि प्राविधिक पक्षमा सुधार गर्न नसक्दा मेलम्ची प्रचार चर्को भयो पानी वितरणमा सुधार आएन । चुहावट नियन्त्रण र वितरणको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बोर्ड अध्यक्ष पाएको छैन । काठमाडौं महानगरका २, महालक्ष्मी नगरपालिका १, चेम्बर अफ कमर्शका एक सदस्य बोर्डमा हुन्छन् । अख्तियारको छानविनले मेलम्चीको भ्रष्टाचारको पाना खोतल्दा विभिन्न तहका दर्जनौं कर्मचारी र बोर्डका सदस्यहरू कल्पना बाहिर बदनाम गराइए तर मेलम्चीले पूर्णता पाएको छैन ।
खानेपानी मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन । उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आफैं स्वायत्त संस्था भएकोले कम्पनी सचिव एवं काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपाल पौडेलले संस्थागत काम चलाउने नियमित प्रक्रिया बाहेक ठूला निर्णय गर्न सक्दैन । कतिपय विषय मेलम्चीसँग जोडिएका निर्णय गर्नुपर्छ । बोर्डबाट आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका काम स्वीकृत गर्नुपर्दछ । मन्त्रालयका सहसचवि तिरेश खत्रीले चैत ७ गते अवकाश लिएपछि बोर्ड अध्यक्ष खाली छ । केयुकेएलको आन्तरिक संरचना नै नबुझेका कार्यकारीले संस्थाभित्रको प्रगति गर्लान् भन्ने विश्वास पनि लिन सकिँदैन । बोर्ड सदस्यहरूबाट अध्यक्ष चुनिन्छ । काम ग¥यो, भ्रष्टाचार मेलम्ची विकास समितिका हर्ताकर्ता र लेखा समूह इञ्जिनियरहरूले गरे । तर ठेकेदारले लगेको भुक्तानी सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका बोर्ड सदस्यहरू अख्तियारको चंगुलमा परेका कारण बोर्डमा सदस्य बन्न कोही नचाहने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले खर्च गर्ने भनेका कुनै पनि आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ छैन । कतिपय आयोजनाको प्राविधिक पक्षको जानकारी लिने र दिने नाममा खडा भएका परामर्शदाता नै भ्रष्टाचारको शुरुवात हुने गर्दछ । मेलम्चीमा परामर्शदाताको नियुक्तिमा भएको आठ करोड भ्रष्टाचारमा जेलिएका काँग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले राजनीतिक जीवनबाट हराएको धेरै भयो ।
मेलम्ची राजधानीको सपना थियो । अहिले पनि सरकारलाई त्यसको पुनसंरचनामा खर्च छुट्याउन परेको छ । पूर्ण नभएको आयोजना केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे, शिलालेख टाँसे । ओलीले ३ वर्ष अगाडि उद्घाटन गरेको धरहरा अझै पूर्ण भएको छैन । ओलीले उद्घाटन गर्दा ठडिएको धरहराको मैदान अझै बनिसकेको छैन । मेलम्चीको पानी राजधानी प्रवेश त ग¥यो, स्थायित्व छैन । असार लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ । उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर सहर मात्र होइन नयाँ नगरपालिकाहरू पनि शहरी बसोबास भएका छन् । जमिनमा पानी भित्रिन पाउँदैन । आवास क्षेत्रहरू प्रदूषित छन् । खुल्ला जमिनको व्यवस्था आवास क्षेत्रमा छैन । आकाशको पानी जमिन भित्रन नपाउने भएपछि जमिन मुनी पानीको सतह सुुक्दैछ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीलाई राजधानीबासीको पानीको श्रोत मानिन्छ । लाक्रे र याङ्ग्री खोला टनेलमार्फत् मेलम्चीमा मिसाएर ५१ करोड लिटर पु¥याउने सरकारी योजना छ । मेलम्चीबासीले पानीको प्रयोग गरेबापत सरकारसँग विकास मागेका छन् । सरकार र मेलम्चीवासीका बीचमा विगतमा पनि पटक पटक सम्झौता भएका थिए । तिनको कार्यान्वयन भएको छैन । मेलम्चीमा याङ्ग्री खोलाबाट १७, लार्केबाट १७ करोड लिटर पानी थप्नका लागि सरकारले एशियाली विकास बैंककै साथ खोजेको छ । नेपालमा लगानी गर्न दाताहरू चाहन्छन् । तर यहाँको सरकार नियम कानुनको अल्झनले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गराउन लगानीकर्ताले झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाबाट पार पाउन ७ मन्त्रालय १४ विभाग र समिति धाउँदैमा हैरान हुन्छ र फर्कन्छ ।
वर्तमान सरकार पनि समृद्धि र विकासको कुरा गरेर थाक्दैन । प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको जालो हटाउन ब्यूरोक्रेसी चाहँदैन । राजनीति प्रतिबद्धता भए पनि दलहरूको इमान्दारिता नहुँदा विकास निर्माणले समयमा गति लिन नसकेको हो । मेलम्ची यसको नमूना हो । जहाँ केयुकेएल चुहावट नियन्त्रण गर्दैन । वितरण र मर्मतको जिम्मा पाएको उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा कार्यकारी नियुक्ति गर्दा कम्पनी भित्रकै इञ्जिनियरहरूलाई प्राथमिकता दिइएन । जसले मेलम्चीमा लगानी ग¥यो त्यसको विश्वासिलो पात्र कार्यकारी बनाउने काम भयो । केयुकेएलभित्रका अर्जुन ढकाल, उमेश मरहठ्ठा, डा. डिपी चापागाईहरू प्रतिस्पर्धी थिए । तर अर्जुन ढकाल छनोटमा परेनन् । जो छनोटमा परे तिनलाई भन्दा शुरुदेखिनै चापागाई र मरहठ्ठालाई भन्दा तिरेश खत्री, सुमन शर्मा (कन्सल्ट्यान्ट)ले पौडेललाई छनोट गर्न लागि परेका थिए । केयुकेएलभित्रको राजनीतिबाट पौडेलको कार्यक्षमतालाई कहाँ कता लतारिन्छ थाहा छैन । तर राजधानीवासी केयुकेएलकै श्रोतबाट धारामा नियमित पानी पाउन सकेका छैनन् । माफियाहरूबाट देश चल्दा केयुकेएल चोखो थिएन । एउटा गिरोहले पानीको महसुल उठाउने योजना बनायो । त्यो योजनाको विरुद्ध केयुकेएलका कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरू संघर्षमा उत्रिँदा खोनपानी मन्त्रालय पछि हट्यो । सो मन्त्रालयमा मधेश मुलका मन्त्री बन्दा घुसखोरी चर्को थियो । काँग्रेसका उमाकान्त चौधरी नमुना बनेका थिए । माओवादीका महेन्द्र यादव भन्दा छोरा चलाख थिए । अहिले राजेन्द्र राई खानेपानी मन्त्री छन्, सचिव सुरेश आचार्य छन् । वर्षादको समयमा पनि उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनतालाई पानीको नियमित वितरण गर्न र चुहावट रोक्न सकेको छैन ।