काठमाडौँ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले गरेको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक आधार खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसहित कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललगायतको टोली मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । नागरिकता विधेयकबारे लामै छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको कानुनमन्त्री गुरुङले बताए । राष्ट्रपतिले विधेयक जारी गर्न कानुनी टेको खोजेकाले त्यसबारेमा सरकारले थप परामर्श गर्ने उनको भनाइ छ । भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले प्रमाणीकरण नगरी राखिन् । मन्त्री गुरुङका अनुसार विधेयक जारी गर्ने सवालमा तीन विकल्प अहिले छलफलमा आएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषबाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र संसद्बाट संकल्प वा कुनै प्रस्ताव पारित गरेर पठाउने ।