नारायणमान बिजुक्छे

अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजअनुसार एमसीसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय हो । सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज A Free and Open Indo–Pacific : Advancing a Share Vision को पृष्ठ १३ मा एमसीसीले सन् २००४ देखि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई २.३ विलियन डलर सहयोग गरेको उल्लेख छ । (Mcc… has granted some of $2.3 billion to Indo–Pacific since 2004) यसै पृष्ठमा ट्रम्प प्रशासनको आगमनसँगै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअनुसार यस क्षेत्रमा सयौँ अर्ब डलर एमसीसी निकायमार्फत सहयोग गरिएको उल्लेख छ । सोही पृष्ठमा एमसीसी निकायले मंगोलिया र श्रीलंकालाई आर्थिक सहयोग गर्ने र टिमोर लेस्टे, इन्डोनेसिया, सोलोमनजस्ता देशहरूलाई पनि सहयोगको लागि तयारी भएको उल्लेख छ । तर, श्रीलंकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुनसक्ने निष्कर्षसहित एमसीसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो ।
यो दस्तावेजको पृष्ठ ४ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको सन्देशमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै अगाडिदेखि सैन्य गठबन्धनमा रहेको र अब आउने धेरै वर्षको लागि यो गठबन्धन कायम हुने’ बताए उल्लेख छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१९ सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिकाको टेक्सासमा Howdy Modi प्रदर्शनीमा अमेरिकी राष्ट्रप ट्रम्पसँगै सहभागी भए । यो प्रदर्शनीमा मोदी र दम्पको हात समाएको तस्बिर अमेरिकी रक्षा विभागको सो दस्तावेजको पृष्ठ ९ मा प्रकाशि छ । त्यसमा ‘अमेरिका–अष्ट्रेलिया–भारत–जापानको मन्त्री तहको चारपक्षीय (क्वाड) छलफल, सन् २०१८ को सुरक्षा सहकार्य सम्झौता अमेरिकाको प्रमुख रक्षा साझेदार भारत भएको’ उल्लेख छ । हालै अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग हतियार किन्ने सम्झौतालाई अमेरिका र बेलायत तोड्न लगाए र आफूहरूले अष्ट्रेलियालाई हतियार बेच्ने गरी अष्ट्रेलिया–बेलायत–अमेरिका सम्मिलित ‘अउकस’ सैन्य सम्झौता गरियो । ‘क्वाड’ र ‘अउकस’ दुवै अमेरिकी सैन्य मोर्चा नै हुन् । एमालेको केपी ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सन् २०१८ डिसेम्बर १८ मा अमेरिका पुगेर विदेशमन्त्री पोम्पेओसँग हात मिलाएको तस्बिर सोही दस्तावेजको पृष्ठ ११ मा प्रकाशित छ । तस्बिरको टिप्पणीमा ‘अमेरिका र नेपालबीच सैन्य साझेदारी बलियो बनाउनेबारे छलफल भएको’ उल्लेख छ । अमेरिकी दस्तावेजको पृष्ठ २१ मा सुशासनबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसमा ‘अमेरिकाले चीनलाई सिनचियाङको उइगुर, कज्जाख, किर्गिज तथा अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकमाथिको हिंसात्मक दमन रोक्न, तिब्बतको धार्मिक नेता चयनमा हस्तक्षेप नगर्न, हङकङको स्वायत्तता र नागरिक अधिकारलाई सम्मान गर्न आह्वान गरेको’ उल्लेख छ ।
दस्तावेजको पृष्ठ ३१ मा हिन्द–प्रशान्तको स्थिरता र सुरक्षाको लागि अमेरिकाको ताइवानसँग सैन्य साझेदार आवश्यक भएको उल्लेख छ । दस्तावेजको पृष्ठ ४४ मा ‘उत्तर कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी कडा बनाउने र पूर्वी चीन सागर तथा कोरियाको खाडीमा ‘अवैध’ तेल ओसारपसार गर्ने पानीजहाज बन्द गर्न अमेरिकाले दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, फ्रान्स र बेलायतसँग सहकार्य गरिरहेको’ उल्लेख छ । चीनको सिनचियाङको उइगुर स्वायत्त प्रदेश सरकारको यही पुस १० गतेको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक भएअनुसार १०० भन्दा बढी देश र क्षेत्रका २१ सयभन्दा बढी मानिस सिनचियाङको खेती, कारखाना, गाउँको घरपरिवारको अवलोकनमा पुगेका थिए ।
अमेरिका एउटा जातिवादी देश हो । ताम्र वर्णका अमेरिकी आदिवासी, अफ्रिकी अमेरिकी एसियाली–अमेरिकीमाथि विभेद बढ्दो छ । कोभिड महामारीको बेला यी अमेरिकी नागरिकमध्ये अधिकांशको स्वास्थ्य बीमासमेत नभएको पुष्टि भयो । एक प्रतिशतको संख्यामा रहेको अर्बपति र खर्बपतिहरूले निर्वाचनमा निर्णय गर्ने अमेरिकाको कस्तो प्रजातन्त्र हो ? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गत डिसेम्बर ९ र १० मा आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ नयाँ युद्धको तयारी हो । ताइवान चीनको अभिन्न अंग हो । बाइडेनले ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ मा थाइवानलाई संलग्न गराई चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरे । अमेरिकी प्रशासनले हङकङ, तिब्बतलगायतको मामिला उछालेर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैछ ।
अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको लागि हवाई टापुको होनोलुलुमा मुख्यालय राखी सैन्य कमान्डरको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१९ जनवरी ११ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिड्सन नेपाल आएको र पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको प्रशिक्षालयमा पुगेको तस्बिर अमेरिकी रक्षा विभागको हिन्द–प्रशान्त रणनीति रिपोर्ट, २०१९ जून १ (Indo Pacific Strategy Report, 2019 June 1) को पृष्ठ ३६ मा प्रकाशित छ । यही पृष्ठमा अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले सन् २०१८ जूनमा नेपालसँग सुरक्षा सैन्य साझेदारीबारे छलफल गरेको उल्लेख छ । रिपोर्टको पृष्ठ ३८ मा सन् २०१९ भित्र अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल र श्रीलंकासमेत १२ देश सैन्य गठबन्धनको साझेदार बनाउने उल्लेख छ । श्रीलंका एमसीसी सम्झौताबाट अलग भइसकेको छ । रिपोर्टको पृष्ठ २५ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरिया मिलेर उत्तर कोरियालाई निःशस्त्र गराउने उल्लेख छ । संसारमा सबैभन्दा बढी विनाशकारी (जैविक र आणविक हतियार उत्पादन र बिक्री गर्ने देश अमेरिका हो । संरा अमेरिकाले आफूसँग भएको हतियार नष्ट गरी उत्पादनसमेत बन्द गरेर अन्य देशलाई निःशस्त्रीकरणको आह्वान गर्नु जरुरी छ । रिपोर्टको पृष्ठ २९ मा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ९० ओटा विभिन्न नामका सैनिक अभ्यास सञ्चालन गरेको र ‘कोब्रा गोल्ड’ जस्तो ठूलो सैन्य अभ्याससहित ३ सय ठाउँमा सैनिक परिचालनमा अमेरिका संलग्न भएको स्वीकार गरेको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा कहाँ कहाँ देशघात छ?
उल्लेखित अमेरिकी दस्तावेजअनुसार एमसीसी निकाय अमेरिकी सैन्य गठबन्धनकै लागि गठन गरिएको पुष्टि हुन्छ । एमसीसी सम्झौताको दफा ४.८ मा एमसीसी निकायले सहायक उपाध्यक्षलाई अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गरेको उल्लेख छ । नेपाल–अमेरिकाको सम्झौतामा अन्य महादेशहरूसमेत उल्लेख हुनु हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो । अमेरिकाले सन् १९४५ यता चीन, इटाली, ग्रीस, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, अल्वानिया, जर्मनी, इरान, ग्वाटेमाला, मध्यपूर्व, इन्डोनेसिया, बेलायती गुयना, भियतनाम, कम्बोडिया, कंगो, ब्राजिल, डोमिनिकन गणराज्य, क्युवा, चिली, ग्रीस, पूर्वी टिमोर, निकारागुआ, ग्रेनाडा, लिविया, बोलिभिया, इराक, इरान, सिरिया, अफगानिस्तान आदि देशमा हस्तक्षेप, आक्रमण र सत्ता उल्टाउने काम ग¥यो । २१० वर्षयता अमेरिकाले सयौँ देशमा युद्ध, धावा, फौजी कारबाही, सेना तैनाथी, हत्या, हस्तक्षेप, दख्खल, हमला, उत्तेजना फैलाउने, नाकाबन्दी गर्नेलगायतका अपराध गरेको सार्वजनिक भएकै हो । सम्झौताको दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपाललाई हानि–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा उजुरी नलाग्ने र दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुने व्यवस्थाले नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाउने उद्देश्य छर्लङ्ग पार्छ ।

सम्झौताको अनुसूची १ मा विद्युत् प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको सीमासम्म निर्माण गर्ने, अनुसूची ५ (क) मा एमसीसी निकायलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पठाउनुपर्ने, त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने र गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपाललाई सार्वभौम देशको रूपमा नस्वीकारी भारतको प्रदेश ठानेको स्पष्ट गर्छ । नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिंगापुरसम्म लैजाने, खाना पकाउन भारतको महँगो ग्याँस आयात गरी व्यापारघाटा बढाउने र नेपाललाई अँध्यारोमै राख्ने सम्झौता देशघाती नै हो । नेपालको हिमाल–पहाड–तराईका जनतालाई खाना पकाउन, घरमा वातानुकूलित व्यवस्था गर्न, उद्योग–व्यापार चलाउन, कृषि उत्पादन बढाउन जलविद्युत् जरुरी छ । ‘बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न सम्झौतामा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख भएको’ शासकहरूको दाबी भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा नै हो ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति
सन् २०१९ मे १५ मा नेपाल आएका दक्षिण एसियाको लागि कायममुकायम अमेरिकी रक्षा सहायक उपमन्त्री डेभिड जे रेन्जले ’नेपालमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंग भएको’ बताएका थिए । सन् २०१८ को अगष्ट २७–२८ मा भियतनाममा सम्पन्न तेस्रो हिन्द महासागर सम्मेलनमा दक्षिण र मध्य एसिया मामिलाका अमेरिकी विदेश उपराज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले एक नेपाली प्रतिनिधि भाष्कर कोइरालालाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा संलग्न भएबापत नेपाललाई एमसीसी निकायमार्फत ५० करोड डलर सहयोग हुने बताएका थिए । सन् २०१९ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल आएका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको लागि अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले ‘नेपाल अमेरिकाको एउटा महत्वपूर्ण सैन्य साझेदार’ बताए । उल्लेखित तथ्यहरूले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्दप्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतकै अंग भएको पुष्टि गर्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा जनविरोध भइरहेकै बेला नेकपाको ओली सरकारले सन् २०१८ अप्रिल २६ मा सम्झौता कार्यान्वयन कार्यालय ‘एमसीए नेपाल’ स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो भने सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसी निकायसँग कार्यान्वयन सम्झौता ग¥यो । संसद्बाट अनुमोदन नभएको सम्झौताको कार्यान्वयन कार्यालय र कार्यान्वयन सम्झौता अवैध छ । सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसी निकायमार्फत ५० करोड डलर सहयोग हुने र १३ करोड डलर नेपालले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो रकममध्ये ५२ करोड डलर भारतको गोरखपुरसम्म ३०० किमि दूरीमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने र साढे ५ करोड डलर ३०५ किमि सडक मर्मतमा खर्च गरिने उल्लेख छ । जतिसुकै बढी रकम भए पनि देशको सार्वभौमिकतासित तुलना हुनसक्दैन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएमा वा सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपालमा भारत र अमेरिकाले शासन गर्नेछ र चारैतिरबाट भारतीय र अमेरिकी सेना नेपाल पस्ने सम्भावना अत्यन्त प्रवल छ । यो सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत पनि छ ।

कहाँ चुके देउवा, दाहाल र माधव ?
प्रम शेरबहादुर देउवाले यस्तो प्रावधानलाई थाहा नपाएझै गरी ’सम्झौतामा देशघात नभएको’ बारम्बार दोहोर्याउनु भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्नु हो । २०७८ पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको एमसीसी सम्झौताको दस्तावेजको सट्टा अझै कागज देखाउँदै ‘खोइ कहाँ छ देशघात ?’ भन्ने प्रसंग स्मरणीय छ । यसरी प्रम देउवालगायत सत्ताधारी दलका नेता, मन्त्री तथा सचिवहरूले यो सम्झौताको गहिराइसम्म अध्ययन गरेको वा बुझ पचाएको स्पष्ट छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७८ पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा भने, ‘हामी पैसा फिर्ता लैजाऊ भन्ने पक्षमा छैनौँ । स्वागत गछौं । कन्फ्युजन हटाउने हो ।’ प्रतिनिधिसभा भंगविरुद्धको ‘नेपाल बन्द’ कार्यक्रममा पुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘एमसीसी सम्झौता खारेज गर ।’ नारा लगाएका कार्यकर्तालाई रोकेका थिए । यसको अर्थ सम्झौताको समर्थन त होइन भन्ने आशंका उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रम देउवाले २०७८ पुस ११ गते सार्वजनिकरूपमा बोले, ‘एमसीसी राष्ट्रघाती भन्नेले सम्झौता पढेको छ कि छैन ? पहिले पढ्नुप¥यो, कहाँ छ राष्ट्रघात ? मैले कहीँ राष्ट्रघात देखेको छैन । एमसीसी नेपालको हितमा छ । सित्तैमा आएको पैसा हो । सित्तै आएको किन चाहिँदैन भन्ने ? एमसीसीले नेपालको कानुन मान्छु भनेको छ । राम्रोसँग बुझ्नुप¥यो ।’

एमसीसी सम्झौताको सहयोग सित्तैमा होइन, नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा तान्ने षड्यन्त्र हो । अमेरिका एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउन र हतियार बेच्न चाहन्छ । एमसीसी निकायले २०७८ भदौ २३ गते नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको जवाफमा दुई ठाउँमा यो सम्झौता संशोधन नहने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सहयोग नै भए सम्झौता संशोधन गर्न आपत्ति किन ? अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएकोले संशोधन नहुने उल्लेख गरिएको हो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हने आश्वासनसहित प्रम देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको संयुक्त हस्ताक्षरमा एमसीसी निकायलाई पठाएको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी पारित गराउन नै देउवालाई प्रम बनाएको पुष्टि हुँदैछ ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दस्तावेजबाट)