काठमाडौं । पार्टी एकता हुँदा भएको सहमति र कार्यान्वयनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिमले बेवास्ता गर्दा कतै फेरि एकता प्रक्रियालाई बिगार्ने अभियान त चलाइएको छैन ? यो प्रश्न यतिखेर उठिरहेको छ । किनकि पूर्व माओवादीका नेताहरु जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतको टिमले प्रचण्ड निकटका व्यक्तिहरुकाबीचमा भएको गोप्य वार्ता बालुवाटारमा बुझाएपछि यस्तो संका उब्जिएको हो ।

अहिले माओवादीलाई बाइपास गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निम्ति पनि संकट हुन सक्थ्यो तर पार्टी एकताको बेला देखाइएको ६०÷४० को भागवण्डाले त्यो संकट सहज रुपमा पूरा हुन्छ भन्ने पक्षमा ओली समूह सहमत छैन । त्यही कारण गत साता वामदेव गौतम र माधवकुमार नेपालको प्रायोजनमा गौतम निवासमा भएको बैठकको सूचना थाहा पाएपछि ओलीले सक्छौ भने गर नभए मेरै काबुमा आउ भन्ने सन्देश प्रचण्डलाई पठाए । यो सन्देश थाहा पाउनासाथ प्रचण्डले भने मत नेताहरु भेला भएको ठाउँमा नजाने कुरै भएन । किनकि म कार्यकारी अध्यक्ष हुँ । भेलाको डिजाइन गौतमको थियो । त्यसमा सहभागी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल थिए ।

यो षड्यन्त्र कसले तयार ग¥यो ? कसले लगानी गर्यो ? यसमा अहिले पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्किएको छ । सभामुख पदका निम्ति चलेको द्वन्द्वलाई यसरी गुटगत रुपमा प्रदर्शन गर्नु नेकपाको निम्ति हितकर होइन । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनका पक्षधर नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत जस्ताले जे जे बताए पनि स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ । सबैलाई थाहा छ पुन र बस्नेत खड्ग ओलीका दूतका रुपमा परिचालन भएका चरित्रहरु हुन् । यहाँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रयोग मात्रै हुन सक्छन् । किनकि उनी बोल्दैनन् ।

नेकपाभित्र सभामुखको लागि यति धेरै द्वन्द्व गर्नुपर्ने जरुरी थिएन । पम्फा भूसाल वा शिवमाया तुम्बाहाम्फे जो पनि सभामुख हुन सक्थे । मात्र पहुँचको कुरा हो । राष्ट्रपतिले शिवमायालाई उचालिन् प्रचण्डले पम्फा । यहाँ लडाईं केपी र प्रचण्डको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको स्वार्थ जोडिएको छ । केबल सुभाष नेम्वाङलाई बाइपास गर्ने कसरी भन्ने मात्रै हो । यो स्वार्थ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अचुक लाग्न सक्छ । किनकि उनी यखितेर राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन खोजेकी छिन् ।