काठमाडौं । चुनावपछि पनि सरकार निर्माण गर्न सहज होस् भनेर गरिएको पाँच दलीय गठबन्धन बहुमत नजिक मात्रै पुग्दा सरकार निर्माणका लागि अन्य विकल्प पनि देखिएका छन् । समानुपातिकमा ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेका सबै राजनीतिक दलहरूले त्यसका आधारमा पाएको सिट संख्याअनुसार उम्मेदवारहरूको नाम आयोगमा पठाइसकेका छन्। अब आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिवेदन बुझेपछि उनले संसदको अधिवेशन बोलाउनेछिन् र त्यहाँ सांसदहरूले सपथ लिइसकेपछि नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरू हुनेछ। यसपालि कुनै पनि दलले प्रष्ट बहुमत पाएका छैनन्। त्यसैले अब दुई वा त्यो भन्दा बढी दलहरू मिलेर नै सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएका १२ मध्ये कसैलाई पनि प्रष्ट बहुमत छैन। यी १२ मध्ये पनि समानुपातिक मतको निश्चित मतभार कटाउन नसकेपछि ७ वटा राजनीतिक दलमात्रै अब ‘राष्ट्रिय दल’ भएका छन्।
संसदमा ठूलो दल भएको हैसियतले सरकार बनाउने पहिलो प्रयास त नेपाली कांग्रेसले नै गर्नेछ। सत्तामै रहेका चार र बाहिर रहेको एउटा अर्को गरी पाँच दल मिलेर उनीहरू चुनाव लडेका थिए। प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले कुनै ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टी र केही ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो। गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचन परिणामअनुसार सबैभन्दा ठूलो दल अब नेपाली कांग्रेस भएको छ। संविधानअनुसार संसदमा रहेको ठूलो दलले नै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न पाउँछ।
तर केही दिनभित्र संसदमा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ संसदमा रहेका अरू दलहरूले पनि उसलाई साथ दिनुपर्नेहुन्छ। त्यो नभएमा फेरि सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरू हुन्छ। गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८९, माओवादी केन्द्रले ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट जितेको छ। सत्ता गठबन्धनबाहेकका राजनीतिक दल नेकपा एमालेले ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपाले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ सिट जितेको छ भने स्वतन्त्र हैसियतमा ५ जना निर्वाचित भएका छन्। एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाले सहकार्य अन्त्य भइसकेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने विषयमा औपचारिक निर्णय गरि नसकेकोले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि आगामी सरकार अब संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठन हुने निश्चित छ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यो धाराअनुसार सरकार बनाउँदा पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतको संख्या पुग्ने अवस्था देखिँदैन। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन कम्तिमा १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलले जितेको सांसदहरूको संख्या जोड्दा १३६ मात्रै पुग्छ।
अपुग भएको यो संख्या पुर्ति गर्न यो गठबन्धनले अरू दलको सहयोग खोजेको हो। गठबन्धनका नेताहरूले छलफल चलाइरहेका दलहरूको सहयोग भए चुनावमा बहुमत पुर्‍याउन नसकेको यही गठबन्धनको नेतृत्वमा फेरि पनि नयाँ सरकार बन्नसक्छ। बहुमत हासिल गर्ने अपेक्षासहित चुनावी तालमेल गरेर सत्तारुढ पाँच दल मंसिर ४ गते चुनावमा होमियो। यहाँसम्म कि सरकार र गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने गरी चुनावमा जाने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाटै गरेको थियो।
तर, चुनावको अन्तिम नतिजा आइसक्दा न कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउनसक्यो, न गठबन्धनले नै। सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनलाई बहुमतको लक्ष्य हासिल गर्न केही सिट अपुग भएको छ। गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८९, माओवादी केन्द्रले ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट जितेको छ। सत्ता गठबन्धनबाहेकका राजनीतिक दल नेकपा एमालेले ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपाले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ सिट जितेको छ भने स्वतन्त्र हैसियतमा ५ जना निर्वाचित भएका छन्। एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाले सहकार्य अन्त्य भइसकेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने विषयमा औपचारिक निर्णय गरि नसकेकोले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन। एमालेले हालसम्म सरकार गठनका लागि खासै प्रयास गरेको छैन। यसपालि एमाले प्रतिपक्षमै बस्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ। तर बहुमत पुग्ने आधार खडा गर्‍यो अर्थात् गठबन्धनमा नभएका र ‘स्वतन्त्र’हरूको साथ पायो भने एमालेले पनि सरकारको दाबी छोड्ने छैन।
समानुपातिकसहित संसदमा २० सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अब सरकार गठनका लागि निर्णायक बन्नसक्छ। त्यस्तै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि सरकारका लागि निर्णायक भूमिका खेल्नसक्छ। संसदमा अब उसका ७ जना सांसद हुनेछन्। एमालेसँग तालमेल गरेका राप्रपासँग १४ र जसपासँग १२ जना सांसद हुनेछन्। राप्रपाले सरकारमा जाने कि नजाने भनेर आधिकारिक रूपमा त केही भनेको छैन तर जसपामा भने सरकारमा जाने वा नजानेबारे मत विभाजन सुरू भइसकेको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत उसका केही वरिष्ठ नेताहरू भने चुनावमा पराजित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘आवश्यक परे सरकारमा जान सकिने’ संकेत दिइसकेको छ। चुनाव जितेलगत्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले राजनीतिक र ‘वौद्धिक भेटघाट’लाई निकै तीव्र बनाएका छन्। तर सरकारमा जानेबारेमा स्पष्ट र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राउतको जनमत पार्टी पहिलोपटक चुनावमा होमिएका पार्टी हुन्।
फेरि यही गठबन्धनको सरकार बनाउन कस्सिएका सत्ता साझेदार दलहरू यतिबेला मुख्य तीनसहितका महत्वपूर्ण पदमा शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित भएका छन्। गठबन्धनका घटक दलहरू सरकारको नेतृत्वदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखसहित प्रदेस सरकारको नेतृत्वसमेत बाँडफाँट गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाँडफाँटको विषय। यही गठबन्धन कायम रहने अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पद कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्नै सबैभन्दा ठूलो सकस भइदिएको पाँच दललाई। खासगरेर गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई। गठबन्धनभित्र कांग्रेसपछिको दोस्रो ठूलो दलका रूपमा माओवादी केन्द्र रहे पनि संघीय संसदमा यो दुवै दलबीच दोब्बरभन्दा बढी सिटको अन्तर छ। संसद र गठबन्धनभित्रकै सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबीलाई कतिपय विश्लेषकहरूले स्वभाविक ठान्छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री लिँदा राष्ट्रपतिका लागि माओवादीले दाबी गर्ने सक्ने आंकलन उनीहरूको छ।