काठमाण्डौ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४६ सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष पत्र बुझाउँदा पनि राष्ट्रयपतिद्वारा पत्याइएन । किनकी त्यो १४६ मा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका २३ जनाको हस्ताक्षर थियो भने जसपाका ठाकुर पक्षका १७ जना पनि समेटिएका थिए । कसको पक्षमा कति सांसद छन् त्यो टन्टो सहनु भन्दा दुवै पक्षलाई आवश्यक शंख्या पुगेन भनेर उम्कनु नै राष्ट्रपतिले बाहादुरी ठानिन् ।

त्यही केस सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतमा छ । आज प्रम केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारण सहित ओलीले आज महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ बुझाएका हुन् । विघटनको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको दलीय अवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा–७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन पहिले नै राष्ट्रपति समक्ष आफुले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुरा पुष्टि हुनेगरी आधार पेश गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्–त्यसरी आधार पेश भएको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो । २०७७ पुस ५ मा विघटनको सिफारिस गर्दाको जस्तै राजनीतिक कारण अहिले पनि विद्यमान रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । ‘तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट प्रभावकारी भुमिका निर्वाह हुन सक्दैन र देशलाई थप निर्णयहीनताको बन्दी बनाउनु भन्दा नयाँ जनादेशबाट स्थित सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेको कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट अझ स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको छ प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्–अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशिल बनाउन प्रयत्नशील रहेँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न विघटनको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले विपक्षी शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ संक्रमणको समय मै व्यवस्थापन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिने सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएका छन् ।