काठमाडौं । जनताको सरोकारसँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची परियोजनाको रेखदेख गर्ने मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तर्फ आन्दोलनकारीको तिर सोझिएको छ । उनीहरूले कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलकै विरोध गरेका छन् । मेलम्चीमा श्रमको मूल्य नपाएका मजदुरले नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिँदा स्थानीय प्रशासनले आयोजना क्षेत्रलाई निषेधित गरेको छ ।

जहाँ राजधानीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्दैछ, त्यहाँका जनता र कामदारसँग हतियार प्रदर्शन गरेर सरकारले चलाएको शासन लोकतान्त्रिक धर्म र संस्कारको परिचय दिँदैन । मेलम्चीको विवादले पिआईडीभित्रको मनपरी छोपिँदैछ ।
मेलम्चीमा भ्रष्टाचार छ, त्यसको छानविन हुनुपर्छ । मेलम्चीलाई यो हालतमा पु¥याउने घनश्याम भट्टराई र तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई कारबाही नगर्ने सरकार इटालियन ठेकेदारले काम लगाएका पेटी ठेकेदारहरूको पैसा भने गोलमाल मच्चाउने दाउमा छ । एउटै योजनामा काम गरेका मजदुरले मानवीयताको नाताले पैसा पाउने, तिनैलाई काम दिने ठेकेदारले भुक्तानी नपाउने भेदभाव कसरी हुन्छ ? इटालियन ठेकेदारले मजदूरको ज्याला रु १ अर्ब ६३ करोड दिनु छ । समितिको अध्ययनले पनि कामदारको ज्याला मात्र रु ८ करोड देखिएको छ । ठेकेदारले पेटी ठेकेदार र सामान सप्लायर्ससम्मको रकम तिर्न रु २ अर्ब रहेको छ ।

तर सरकार कामदारको रकम तिर्ने, ठेकेदारलाई तिर्न पुग्ने बैंक धरौटीले धान्ने पैसा भए पनि नदिने लुच्चो व्यवहार देखाउँदैछ । सामान सप्लार्सले भुक्तानी नपाउँदा बाँकी काममा प्रभाव पार्छ कि पर्दैन ? यसतर्फ सरकारी तह गम्भीर छैन । भ्रष्टाचार त सूर्यराज कँडेलले भन्दा धेरै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्राविधिक सल्लाहकार घनश्याम भट्टराइएको समयमा बढी भएको छ । ती भट्टराई कारबाहीमा अहिले नपर्लान् भोलि त बाँधिन सक्छन् । राजधानीवासीलाई ढाँटेर सरकार उम्कँदैन । मेलम्चीमा जति ढिलाई भएको छ, त्यसको अपजस सरकारलाई जान्छ । कामलाई भद्रगोल बनाउने सरकारले हो । निर्णयमा ढिलाई गर्नु नै आयोजनाको बजेट बढ्ने भ्रष्टाचारीहरू उम्कने मौका दिलाउनु हो ।

सरकारले जानेर मेलम्चीमाथि खेलवाड गर्दैछ । मेलम्ची विकास समितिका प्रमुख नै पानी व्यवसायी भएकाले मेलम्ची समयमा सम्पन्न हुन्न भन्ने प्रचार पनि भएको छ । कँडेल पानी व्यापारी हुन् कि होइनन् त्यो छानविनको विषय हुनसक्छ । तर षड्यन्त्रकारीहरूले जसरी इटालियन ठेकेदारको खेदो खने, समयमा भुक्तानी दिएनन् दिएको भुक्तानीमा कमिशन खोजे त्यसले नेपाली राजनीतिज्ञ र ब्यूरोक्रेसीको बदनाम गर्न छाड्ने छैन ।

एडिबीको ऋण नेपालीको थाप्लोमा छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले राजधानीको खानेपानी व्यवस्थापन मेलम्चीको विकल्प सोच्न सक्छन् ? जबकि बोर्डले मेलम्ची नआउँदासम्म अध्ययन गर्ने कन्सल्ट्यान्टहरूलाई पालिरहेको छ । पानीको स्रोत जमिनमा समेत सुक्दैछ । बोर्डमा लाइसेन्स नविकरण गर्न घुस खुवाउनु पर्ने चमत्कार पनि यथावत छ । केयुकेएलमा मर्मत सुधारको नाउँमा लुट छँदैछ । स्वार्थ पूरा गर्न काँग्रेस–कम्युनिष्ट एक ठाउँमा छन् । समाचारमा नाउँ जोडिँदा गर्धन छिन्ने धम्की दिनेको त दाउ नै बेग्लै छ ।