काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय, बेवारिसे) व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका विधि, प्रक्रिया र दायित्वहरु मस्यौदामा राखिएका छन्। कार्यविधिमा अनुगमन मूल्यांकनलाई मार्गनिर्देश गर्न महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय (संघ र प्रदेश), मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालको छाता संगठनबाट प्रतिनिधि रहनेछन्। अस्पतालहरुमा उपचारको समन्वय र सहजीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सक सहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुनेछ। एकाईमा सबै अस्पतालहरुमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुनेछ।
तथ्यांक र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र विरामीका बीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ। यस प्रक्रियाका लागि बिरामीले वडालाई सिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लागि गर्ने सिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, बिरामीलाई उपचार दिँदा भर्नु पर्ने फारम, दैनिक रजिष्टर, उपचार गर्ने बिरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदन लगायत आवश्यक प्रक्रियाका लागि चाहिने ढाँचा अनुसूचीमा राखिएको छ। जनस्वास्थ्य विभागले तयार पारेको मस्यौदाको व्यवस्थामाथि बुधबारदेखि क्षेत्रगत छलफल थालिएको छ। काठमाडौं महानगरपापलिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा काठमाडौं प्लाजाको सभा कक्षमा आयोजना गरिएको पहिलो छलफलका लागि सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरुलाई बोलाइएको थियो।
छलफलमा महानगरपालिका स्वास्थ्य सल्लाहकार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्य रहेका थिए। महानगरपालिकाभित्र सिभिल, सेन्टर जेल, कान्ति बाल, टिचिङ, वीर, नेसनल ट्रमा, परोपकार स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा उपप्रमुख डंगोलले, निःशुल्क शय्या र उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि थप सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न सकिने जानकारी दिइन्। उनले भनिन, प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन पहिलो दायित्व हो। अस्पताल सञ्चालनका र क्षमता विकास लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। त्यसमा महानगरपालिकाको दायित्व गर्नु पर्ने दायित्व हामी पूरा गर्छौँ । स्वास्थ्यको जिम्मा तहगत सबै सरकारले बहन गर्नुपर्छ।