काठमाडौं । सरकार गठन भएको महिना दिन बित्न लाग्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको वर्तमान मिलीजुली सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । सिंहदरबारस्थित् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मन्त्रीहरु, सचिवहरुको उपस्थिति थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले वाचन गरेका थिए । संयुक्त सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने यस कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।