काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना स्वार्थका योजनाहरु पुरा गराउन जम्मा भएको भिडको बीचमा कोरोना माहामारीमा खटेका चिकित्सक, नर्स, सुरक्षाकर्मी र स्वयम सेवकलाई ५० देखि ६० प्रतिशत सम्म भत्ता दिने हल्ला गराए । तर त्यो हल्ला अहिलेसम्म कार्यन्ययनमा आएको छैन ।

राजनीतिमा लाग्नेहरु लुच्चा र फटाहा हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै विचौलिया र दलालहरुको घेराउमा छन् । उनको टोलीले आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरुको हित हेर्दैन । प्रधानमन्त्रीको बोली कानुन सम्बत् मानिन्छ । कतिपय बोलीसंँग सरकारी योजना बन्दछन् । यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षसम्म कोरोना माहामारीमा परेका जनताको स्वास्थ सुरक्षामा ध्यान दिएको भए सरकारका मातहतमा रहेका ठूला अस्पतालहरुमा विरामीको उपचार सहज हुन्थ्यो ।

प्रम ओली बोल्छन् मात्र काम गदैनन् भन्ने कुरा उनले कोरोना विरुद्ध लडेका स्वास्थ कर्मी र सुरक्षा कर्मी निमीत्त दिने भनेको भत्ताको व्यवस्था गर्ने थिए । आफुले बोलेको कुराको कार्यान्ययन भयो भएन खोजी गर्ने मन्त्री परिषद सचिवालय र प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले हो । तर प्रम ओली बोल्छन् मात्र जो कोरोना विरुद्ध खटेको छ उसलाई उत्साह जगाउने काम गदैनन् । विरअस्पतालका कर्मचारी (डाक्टर नर्स) हरुले आन्दोलन गरेर स्वास्थ मन्त्रालयलाई झक्झकायपछि मात्र तलव पाएको कुरा बालुवाटार सुन्दैन ।

निजामती कर्मचारीले चाहेभने सरकारले असफल बनाउन सक्छन् । तर ज्यानको बाजी राखेर कोरोना रोगको उपचारमा खटिएका सेना र प्रहरीका स्वास्थकर्मीहरुले भत्ता पाएनपाएको बुझ्ने आट समेत नगरेको यो सरकार प्रधानमन्त्री को झुटो घोषणा पत्याउने आधार पनि भएन किनकी गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्ने कुरामा ओलीको दम्बले ध्यान नदिदाँ यस्तो माहामारीमा पनि कमीसनको चक्कर चलेको हो ।
बालुवाटारको धम्कीलाई कन्चनपुरको लोप्पा !
बालुवाटारमा गुटको बैठक राखेर नवौ माहाधिवेशन बाट निर्वाचित बहुमत पक्षलाई पेलेर देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने हैकमबादी शासनको विरुद्ध लड्दै आएको शक्तिलाई पाखा लगाउन नेपाललाई टुक्राउन खोज्ने गिरोहको विचमा परेका शासक माथि एमाले भित्रै बाट लोप्पा खुवाउने काम भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेपछि संविधान र कानुन मिच्ने च्यात्ने गरेपनि खबरदारी कतै बाट नहुने भएपनि नटेर्ने चरित्र हावी हुदाँ सुदुरपश्चिमका एमाले गणहरुले दिएको झापडले प्रमओली र उनको मण्डलीलाई चुनौती थपिदो छ ।

बाटो आफुले विराउने, प्रदेशहरुलाई सघको इकाई भन्ने, समयमा कानुन निर्माण नगरी बलियो बन्न नदिने, लोकतन्त्रको नाउँमा गुटिय शासन चलाउने केपी ओलीको संघियता विरोधी प्रवृतिको सिकार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश भएका छन् । जहाँ अल्पमतमा भएका मुख्य मन्त्रीहरु शासक बनेका छन् । उनीहरुलाई सघाउन नेकपा एमालेका ओली गुटले पत्याएका राजनीतिक विज्ञता र भद्रता भन्दा गुटवादलाई प्रोत्साहन दिने अनुहारहरु प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । जसले राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनलाई बयलगाढा संग तुलना गर्यो । आन्दोलनको कुनै पनि मोर्चामा त्यो चरित्र सहभागी थिएन । अहिले त्यही चरित्र संघिता गणतन्त्र र समावेशीता विरुद्ध लागेको छ ।

सत्ता स्वार्थका निमीत्त संविधान च्यात्ने र व्यवस्था भत्काउनेहरु बालुवाटार देखि सिंहदरबार सम्म चम्किएका छन् । तिनका पछि लागेर प्रदेशको मुख्य मन्त्री बनेका शेरधन राईले बालिका खड्का माथि गरेको अत्याचार राष्ट्रपति विध्या भण्डारीको नजरमा नपर्नुृ डोरमनी पौडेलको क्षमता केशव स्थापितको व्वस्थापनमा नअट्नु एकै प्रकृतिका जबज हुन् । आट गरेपछि धम्कीले केही लतारदैन भन्ने कुरा माधव पक्षले देखाएको ओलीको हैकमवाद विरुद्धको आन्दोलन संग जोडिन्छ । यहाँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लाई तह लगायो भने विभाजित अवस्थामा रहेको ओली गुट पानी बाट पाखोमा फालीएको माछो बराबर नहोला भन्न सकिदैन ।

किनकी सत्ताका निम्ति सिद्धान्त र आर्दश त्यागेर माओवादीलाई धोका दिने चैतेहरु पाखा लागि सकेको अवस्था छ । सबैले बुझेको सत्ते ओली समुह मान्छेलाई प्रयोग गर्छ । आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि फाल्छ । यति खेर जसपा प्रयोग भएको छ । त्यसको दिन पनि अब धेरै छैन । विहारीलाइृ नेपाली नागरिकता दिएर नेपालबाट मदेश फुटाउने अभियान अनुसार महन्त र राजेन्द्र जुटेका छन् ।

सम्मानित अदालतले देशको राष्ट्रिय अस्मिता बचाउन लागी पनि देश द्रोहीर राष्ट्रघातीहरुलाई तह लगाउनु संसदको पुनरस्थापना नै गर्नु पर्दछ । सर्वोच्च प्रतिको विश्वास जगाउनको लागि पनि यो अभियानले सार्थकता पाउनु पर्दछ जसका निमीत्त गण्डकी, लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम र कर्णालीले पाइला चालेका छन् ।