काठमाडौं । सत्तामा पुग्दा गैरकानुनी रुपमा राज्यश्रोत हजम गरेको जमात ठूलो छ । मन्त्री बन्नसाथ सचिवालय भरिभराउ बनाउने र तिनलाई देशको आयश्रोत नहेरी स्वार्थ मै बनाइको कानुन देखाएर मासिक तलब, भ्रमण भत्ता र सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिएर आफ्नो बचाउ गरेका ठालुहरू धेरै आज छानविनको घेरमा छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा परेका उजुरी दबाएर राजश्व मार्नेहरूले आफ्ना गल्ती देख्दैनन् । तर कुरा तिनकै चर्का छन् । कानुनी छानविनमा पर्नै नहुने एउटै प्रकृतिको मुद्दामा रवि लामिछाने ८४ दिन हिरासतमा बस्न हुने केपी ओली र रमेश लेखक १३ दिनमै छुट्ने । यहाँ सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि रमाइलो छ । लोकतन्त्रले तीनलाई त्यो ठाउँ दिएको हो । जसले जागिर दियो उसको विरुद्ध परेको उजुरीलाई निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्न अदालतले चाहेन । प्रहरीले सकेन । अख्तियारले त्यो देख्दैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताका लागि होइन भन्ने कुरा ओली शासनको त्यो दुई तिहाईले देखाएकै हो । आज सरकारमा बालेन शाह र रवि लामिछानेको बोलवाला छ । त्यसले मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासनबाट जनतालाई डस्ने उडुसहरूमाथि प्हार गरेको छ । तर इन्धन आपूर्तिको नाउमा लुट्ने, कालो बजार चम्काउनेहरूलाई छोएको छैन । कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, इञ्जिनियर, पत्रकार, मजदूर, होटल व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारी सबैलाई राजनीति मन पर्ने भएपछि पेशागत गरिमा रहँदैन । त्यही कारण जब सरकार फेरिन्छ तब प्रहरीदेखि सबै शक्ति र सरोकारावालाहरू फेरिन्छन् । बालेन सरकारले आफ्नो कानुनी सल्लाहकार नै बेलायतमा कसेर गैर आवासीय नेपालीको पक्षमा काम गरेको ग्रिनकार्ड होल्टरलाई महान्यायाधीवक्ता बनायो । जनयुद्धले सरकारवादी मुद्दाको औचित्यका आधारमा मुद्धा चलाउने सिफारिश गर्छ । चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ताले आफ्नै छोरी सहभागी डिम्ब तस्करी काण्डलाई कारबाहीको दाययामा ल्याउन गर्नु पर्ने अनुसन्धान नै गर्न दिइनन् । ओली प्रम बन्दा यस्ता दर्जनौं काण्ड आएका थिए । सबै दबिए । नेपालमा निष्पक्ष संस्थालाई निष्पक्ष हुन दिइँदैन । किनकि नेताको चरित्र नै स्वार्थमा डुबेको हुन्छ । भाषण जस्तो गरे पनि काम शंकास्पद छ ।
जवनताको अपेक्षा समृद्धि र विकास हो । शोषण अन्याय हट्नुपर्छ भन्ने हो । सबैतिर सबै एजेन्डा एकै पटक लागू हुँद्यैन । समयक्रमले जहाँ जुन विषय प्राथमिकतामा पर्छ त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदले ध्यान दिने हो । अदालतमा काँग्रेस, एमालेका झण्डावाल न्यायाधीश, अख्तियारमा तिनकै कार्यकर्ता र नेताको जगजगी भयो भने प्रहरी सुधारिँदैन । नेपाल प्रहरीलाई एमाले काँग्रेसको भगिनी संगठनबाट उम्कन कठिन छ । किनकि त्यसभित्र एसएसपीसम्मको पदमा काँग्रेस र उमालेबाट भिœयाइएकाहरू छन् ।