काठमाडौं । पैसा पाइन्छ भन्दैमा जेसुकै काम पनि गर्नु हुँदैन । कुनै पनि पेशामा नैतिकताको कुरा आउँछ । नैतिकता र इमान्दारिता पैसा भन्दा ठूलो होइन । व्यवसया र मर्यादालाई पैसाले गलाउन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई केही कानुनका वरिष्ठ भनिएकाहरुले चुनौती दिँदै पैसाका निम्ति अपराधीका अगाडि आत्मसमर्पण गरेका छन् । इटाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्ने हिटलर र इदिअमिन चरित्रका मोहमद आफताव आलमको पक्षमा कथित पेशाकर्मीको नाउमा वकालत गर्ने शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, रमण श्रेष्ठ जस्ता चरित्र र सर्वोच्च अदालतलाई सिआइएको डिजाइनमा चलाउने सुभाष नेम्वाङ, अग्नि खरेल, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको व्यवहार फरक भएन । नेकपाको ओली ब्राण्डको डिजाइनमा तत्कालिन नेकपा एमालेद्वारा परिचालित एनजीओ र आईएनजीओहरूले जासुसी संयन्त्र परिचालन गरेको धेरैलाई थाहा छ । काँग्रेसको पोल्टाका दमननाथ ढुंगाना होउन वा चरण प्रसाई र सुदिप पाठक कपिल श्रेष्ठ किन नहुन् । यिनको परिचालन गर्ने कनकमणि कम्पनी थियो । जसको भण्डाफोर वर्षमान पुनले गराएकै हुन् । यो कम्पनीमा गगन थापा, प्रदीप पौडेल जस्ता पश्चिमाले चलाएका काँग्रेसी सहभागी छन् । कनकले संघीयताको नाउमा डलर ल्याए खाए । गगनले कृषि, व्यापार आयोजना प्याक्टको नाममा कुम्ल्याए, प्रदीपले युवाहरूकै विदेश व्यापार गरे । तर तत्कालिन एमालेका काँधै दुर्गन्ध पार्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, काँग्रसका दुर्गन्ध शेरबहादुर केसी, प्रेमबहादुर खड्का, माओवादीको नाउमा काँग्रेसको सति जाने रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू सुनिल पोखरेल र योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले जासुसी गरेनन् । तत्कालिन एमालेका व्यक्तिहरूको जासुसीले ज्यान गुमाएका माओवादी परिवार कति छन् ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता छानविन आयोग समयमा गठन गर्न नचाहनुको कारण खोज्नु पर्दछ । त्यसतर्फ कसैको ध्यानै छैन । मोहमतको पछि लागेका रमणले यस्तो आयोग्य रुचाउने कुरै भएन । सर्वोच्च अदालतमा हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधानलाई भिœयाइयो । उनीहरू युरोपेली युनियनका नेपाली दलाल थिए । राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका सुशील प्याकुरेल प्रदेश १ का राष्ट्रिय योजना आयोगमा उभ्याइएका डा. सुबोध प्याकुरेल यिनीहरूका भान्जा डा. कुन्दन अर्याल आवद्ध इन्सेकको लगानी कहाँबाट आउँछ ? तत्कालिन एमालेका छुद्र नेता प्रदीप नेपाललाई कण्ठ छ । नेपालमा अबका दिनमा इन्सेक झन सक्रिय हुनुपर्छ मन्दिरा शर्माहरू जाग्नुपर्छ । नेपालको न्यायालयमा दलाल र देशघाती भित्रिँदा पूर्वाग्रहले ग्रसित मुद्दा कहाँ लगेर दबाइन्छ भन्ने उदाहरण धेरै छन् । प्रेस काउन्सिलको भवानी बराल प्रकरण त नमूना मात्र हो । त्यही अदालत पैसा लिँदै अजय सुमार्गीलाई जिताउँछ विदेशी पैसाको श्रोत खोज्दैन । त्यही अदालत ठेकेदार विक्रम पाण्डे, शारदाप्रसाद अधिकारीलाई राज्यकोषमा मनपरी गर्दा कानुनी दायरा दर्शाउन सक्दैन । तर त्यही अदालतले इदिअमिन मोहमद आफताब आलमको मुद्दा कमजोर बनाउन सक्छ । किनकि दरबारका सेबक शाही कालका अर्थ राज्यमन्त्री डा. रुपज्योतिको धतुरो झार्दा सरकारलाई कर नतिर्ने तर फोब्र्सको सूचिले नेपालको धनाढ्यमा पारेका विनोद चौधरी तर्सनु पर्दैन । किनकि चौधरी हिजो एमाले सांसद आज काँग्रेसी सांसद भएकै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुख्य सल्लाहकार राखेका विष्णु रिमाल त्यही चौधरी समूहको कर्मचारीबाट ट्रेड युनियनको नेतासम्म भएकै छन् । यिनको जिफन्ट पनि युरोपेली युनियनको डलरमा चलेको संस्था हो । पेशा र व्यवासयमा नैतिक आचरण हुन्छ कि हुन्न ? यो कुरा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, रमण श्रेष्ठहरूलाई सोध्नु पर्ने भयो । थापाले एमालेको बुई चढे सांसदको उम्मेदवार बनेर बल्ड्याङ खाएकै हुन् श्रेष्ठलाई यस्तै आचरणले प्रधानमन्त्री बन्दा पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधीवक्ता बनाएका थिए । केसी पनि काँग्रेसी आडमा मौकाको फाइदा लिने कानुन व्यवसायीका रुपमा चिन्छन् । यस्ता वकिल देशमा छन् जनताले कस्तो न्याय पाउलान् ? जहाँ अपराध छ त्यहाँ वरिष्ठको लर्को लाग्छ भने अपराधीको पक्षपोषण गर्ने वरिष्ठको के अर्थ ? पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष पदमा सिफारिश गर्दा पचाउन नसकेका रमन श्रेष्ठलाई आफताव आलमको मुद्दा हेरेबापत प्राप्त हुने खान्कीले कति दिन टिकाउला ?