काठमाडौं । कोरोना कहर र लगातारको लकडाउनले अर्थतन्त्र तहसनहस भइरहेको बेला फेरि निषेधाज्ञाले उद्योग धन्दालाई थला पारेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकार लागिपरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले उद्योग–व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, यस कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छ भने पनि हामी गर्छौं । अर्थतन्त्रलाई डुब्न दिदैनौँ, चलायमान बनाउछौँ । कोभिडलाई कसरी न्यून गर्दै जाने र अर्थतन्त्रलाई पनि कसरी चलायनमा गर्ने भने विषयमा निजी क्षेत्रको सुझाव लिन बोलाएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई मनन् गर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकको जीवन बचाउन नै मुख्य रूपमा ध्यान दिइएको स्पष्ट पार्दै स्वतन्त्रताको असन्तुलित वकालतले धेरै ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगिनसकेको समेत उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको प्रस्ट्याउँदै केवल कर असुलीमा मात्र ध्यान नदिइएको तथ्यमा पनि प्रकाश पारे । काम गरेर खान नेपालमा समस्या नरहेको र भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा अब आकर्षण नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो अवस्था बुझेर देशभित्र क्रियाशील रहन युवाहरूलाई आग्रह गरे । छिमेकी भारतले धेरै रकम रेमिटान्स भित्र्याउनेमध्ये नेपाल छैटौँ मुलुक रहेको यथार्थले हामीकहाँ कामको कमी छैन भन्ने देखाउने उनको तर्क थियो । छलफलमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि थिए । पूर्वमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रको माग सरकारी निकायले सुनिदिनुपर्ने बताएका थिए । उनले उठेको भ्याट तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई भनेको एक व्यवसायीले बताए । कोरोना कहरले मुलुक ठप्प हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले सरसापट गरेर भए पनि कर तिर्न उर्दी जारी गरेकै थिए । राहतका विषयमा चुइक्क नबोल्ने खतिवडालाई कर भनेपछि बोली फुट्छ । उद्योगी व्यवसायीले भने उधारो भ्याट कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताइन् । त्यसैले साना तथा मझौला उद्यमीको बैंकको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिन उनले आग्रह गरेको बताइन् । यो व्यवस्था गर्दा ७ अर्ब रकम हुने र त्यो रकम राज्यलाई भार नहुने तर व्यवसायीलाई ठुलो राहत हुने उनको भनाइ थियो । उनले अब तीव्र औद्योगीकरण नगरी आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन कठिन रहेको बताएकी थिइन् । बैंकको ब्याज ३ वर्षसम्म ७ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी स्थिर बनाउनुपर्ने, एक वर्षको साँवा र ब्याज ३ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी पुनसंरचना गरिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग थियो ।