काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाईं राजबहादुर सिंहसँग दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउने अब अन्तिम मौका मात्रै बाँकी छ । यसका लागि उनले ७ असारभित्र सात अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ जुटाउनु पर्ने हुन्छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही २५ जेठमा बक्यौता दाखिला गर्न भन्दै यूटीएलको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । कम्पनीको नाममा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर बापतको बक्यौता बाँकी छ । प्राधिकरणले सूचनामा १५ दिनभित्र सो बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी समेत गराइसकेको छ । यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको भए पनि अहिलेसम्म सो अनुरूप जीएसएम सेलुलर मोबाइल लगायतका दूरसञ्चार सेवा भने सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । पहिला भने आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिएर कम्पनीले वायरलेस लोकल लुप ९डब्लूएलएल० र लिमिटेड मोबिलिटी सेवा दिएको थियो । त्यसो त यसअघि कयौं पल्ट प्राधिकरणले यूटीएलको नाउँमा यस किसिमको सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यस मध्येको अन्तिम सूचना १६ माघ २०७९ मा प्रकाशित भएको थियो । जसमार्फत प्राधिकरणले यसैगरी बक्यौता तिर्न उर्दी जारी गरेको थियो । तर पूँजी तथा क्षमता वृद्धि नभएसम्म परमादेश माग गर्दै २७ माघ २०७९ मा यूटीएलका सञ्चालक राजबहादुर सिंह सर्वोच्च अदालत गए । सो सहित यूटीएलको तर्फबाट दायर विभिन्न तीन रिट सर्वोच्चले चार महिना अघि २३ माघ २०८० मा खारेज गरिसकेको छ । उक्त फैसलासँगै अब यूटीएलको बक्यौता उठाउन र नबुझाएको खण्डमा अनुमतिपत्र खारेजी लगायतका कारबाही अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको हो ।