काठमाडौं । यतिखेर संसद पुनस्र्थापना हुन्छ वा निर्वाचन ? विवाद राजनीति वृत्तमा छ । निर्णय सर्वोच्चमा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकार छ भन्दैमा ग्राउन्डको ख्यालै नगरी निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई सर्वसत्तावादको नमूनाका रुपमा कानुन विद्हरु समेत लिन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेका अनुसार संविधानको धारा ७६ सरकार बन्न नसक्दाको अवस्थामा प्रयोग हुने हो । तर धारा ८५ परिस्थितिअनुकुलको माग पूरा गराउने बाटोलाई निकास दिने हो । प्रयाप्त ग्राउन्ड हुँदाहुँदै प्रयासै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जसरी निर्वाचन घोषणा गरियो त्यो सर्वसत्तावादको नमूना हो ।

उहाँकाअनुसार कुनै धार्मिक विषयमा चलेको संघर्षमा संघर्ष पक्षधरसँग सम्झौता गर्दा संविधान संशोधन गर्नुप¥यो र संसदमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव लैजाँदा संसदले अनुमोदन गरेन भने त्यो अवस्थामा निर्वाचनमा जाने ग्राउन्ड तयार भएको मानिन्छ । सम्झौताअनुसार निकास दिने दायित्व सरकारको हो, तर यस पटक नेकपाको निजी मामिलामा संविधान प्रयोग गरियो पार्टी विवाद आन्तरिक हो यो विषय संसदमा गएन गलत यही भयो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धका निवेदनमाथि आज सुनुवाइ
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विरुद्धमा परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधवार सुनुवाइ हुने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेका निवेदन एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई एकल इजलासका लागि तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा दुईवटा निवेदन दर्ता भएका थिए । कामचलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषद‌्मा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

निवेदनमा गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद‌्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद‌्बाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरिएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदानलगायत प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।