काठमाडौँ । मुलुक गम्भीर संकटमा छ । कानुनको अभाव भइरहँदा सरकार कहिले संसद बोलाउँछ कहिले रातारात बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउँछ । सबैलाई प्रयोगको माध्यम बनेको छ जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद । सरकार र प्रतिपक्षबीच संसद्‍मा देखिएको राजनीतिक असमझदारीका कारण आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरेपछि विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको हो । नियमित र अवरोधले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नसक्दा बिहीबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो । आजबाट सरकारले कर मात्रै उठाउन पाउने भए पनि सांसद, कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का भएको छ । विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन ३ गतेको संसद् बैठकमा पेस भएको थियो । त्यसको ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त ६० दिनको अवधि बुधबार सकिएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार विनियोजन विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा एमालेको नाराबाजजीका बीच पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरिसकेको छ । सरकारी खर्च सटडाउनको अवस्था आउनुको दोष सरकार र प्रतिपक्षले एकअर्कामाथि लगाइरहेका छन् । एमालेले आफू सरकारमा हुँदा ल्याएको विनियोजन अध्यादेश पारित गर्न अवरोध गरेको हुँदा सरकारी खर्च सटडाउनको अवस्था आएको आरोप लगाएको छ भने एमालेले सरकारका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै संसद् निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असोज ४ र राष्ट्रिय सभाको असोज ५ गतेका लागि बोलाइएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक लडाइँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । संसद् दलीय स्वार्थको बन्धक बन्दा मुलुकमा पहिलोपटक सरकारी खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । सत्ता र प्रतिपक्षको संसद्‍मा जारी लडाइँले केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कोभिड– १९ सँग सम्बन्धित काममा कानुनी अड्चन र अभाव देखिएको छ । तेजाब आक्रमणदेखि बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई हुने कारबाहीमा कानुनी समस्या देखिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेकोमा संसद्‍मा पेस भएपछि ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर कानुन बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको हो ।