काठमाडौं । दैनिक १८ घण्टा काम गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले महत्वकांक्षी योजना घोषणा गरेर आफ्नै पार्टीभित्र छलफल नगरी बाँडेका सपनामा सफल नबन्दा जनताको आक्रोशमा घेरिँदैछन् । सडकको खाडल उस्तै छ, शिक्षाको कालो बजार, स्वास्थ्यको लूट र बेरोजगारीको समस्या ज्यूकात्यू छन् । सरकार जनतालाई लोकतन्त्र मान्न नदिने स्थितिमा अग्रसर छ । बजारको महंगी हटेको छैन । यातायातमन्त्री विरुद्ध उनकै गृहजिल्ला धनुषामा कार्यकर्ताहरूको आक्रोश चर्किएको थियो । उनलाई मन्त्रीबाट हटाइएपछि खुशीयाली मनाउँदै तिनै कार्यकर्ताले लड्डु वितरण गरेको समाचार प्राप्त भएको छ ।

प्रतिबद्धता बाँड्ने तर प्राथमिकता के हो ? ध्यान नदिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चरित्र छ । सुन्दर र आकर्षक सपना बाँड्ने प्रम ओलीको २१ महिना केबल उनकै गुटको नीतिगत स्वार्थ वरपर घुमेको छ । जसले केही गर्दै थियो ऊ घोक्य्राइयो जो लम्फू र असक्षम थियो उसलाई काखी च्यापियो । भ्रष्ट हट्नु स्वाभाविक छ । संसदीय व्यवस्थाको सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुन्छ । तर २१ महिनामा दैनिक १८ घण्टा काम गरेका प्रधानमन्त्रीको कामको प्रतिफल के हो ? त्यो पनि अन्योलमै छ । सरकार सिस्टममा चलेको हुन्थ्यो भने पार्टी संस्थागत र सामूहिकताका आधारमा चल्ने हो भने मात्र चुनावमा व्यक्त प्रतिबद्धता सफल हुन्छन्, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जहाँ त्यहाँ एकलौटी गरेकै छन् । विधि र प्रक्रियामा पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ओलीलाई श्री ३ बनाउने ईश्वरहरूलाई भने खुशीको क्षण पैदा भएको हुनसक्छ । ब्यूरोक्रेसीले अपजसको भारी बोक्ने चलन नेपालमा पुरानो भइसक्यो ।

पार्टी र सरकारले नीतिगत, योजनागत र संस्थागत काम गराएकै छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वार्थमा नेपाली जनतालाई मुर्ख बनाइएको छ । यहाँ प्रभु साहको आक्रोश, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई हिस्स बनाउन चलाइएको घातक संजाल झन् बलवान हुने पो हो कि शंका छ । आफ्नो ढंग छैन ब्यूरोक्रेसीले टेरेन भन्दै उम्कने अवस्था अब छैन । प्रम ओली ५ वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा जनताले के पाउँछन् ? देशले अध्यावधिक अवस्थामा सहेर बसेको विकृतिको सञ्जालबाट मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रमुख प्रश्न यो बन्दैछ ।

आफ्नो स्वार्थमा प्रभाव पार्ने संकेत देखिनासाथ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरूलाई कामै गर्न नदिने लुटाहा नेता रघुवीर महासेठबाट पीडित भएका सडकका कर्मचारीहरूले सन्तोषको सास फेरेका छन् । रसीयन व्यापारी डा. उपेन्द्र महतोलाई प्रयोग गरी महासेठ वामदेवको कोटामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री बनाइएका थिए । वामदेव उनका पक्षमा अन्तिमसम्म लडेकै हुन् । ठेकेदारलाई काममा सक्रिय गराउनु सट्टा आफू घुस खाने ठेक्काको म्याद र बजेट थप्ने धन्दा उनको थियो । सडक विभागका महानिर्देशकदेखि विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरू महासेठका जोइपोइबाट सताइएका थिए । नियमित प्रक्रियामा डिभिजन प्रमुखहरूको सरुवा बढुवा हुनु पर्नेमा मन्त्रीको दबाव र पत्नीको घुस संकलन प्रवृत्तिले प्राविधिकहरू हैरान थिए । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पीडित मातृका यादव पनि पदमुक्त भए । मातृका र रघुवीर दुवै धनुषाका हुन् ।

दुवैलाई ओली सरकारका भ्रष्ट मन्त्रीको रूपमा लिइन्छ । मातृकाले बजार अनुगमन रोकेर उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई फेरेका थिए । उखु किसानलाई ठग्ने उखु मिलहरूसँग मातृकाको सम्बन्ध थियो । स्वदेशी चिनी लुकाएर कालो बजार चम्काउनेलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन । मन्त्री नै आम उपभोक्ता विरोधी भएकाले जनताले छाडा बजारको विरोध गर्दा सुनुवाई भएको थिएन । ओली सरकार २०७४ फागुन ३ मा गठन हुँदा घोषणा भएका कुनै पनि कार्यक्रम सफल भएनन् । कार्यक्षमतामा असफल भए पनि खानेपानी मन्त्री बिना मगर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई अध्यक्षद्वयको कारण बर्खास्त गरिएन । बस्नेतको धन्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अवैध व्यापार सञ्चालन गर्न दिने विकास कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पुगेका फाइल सदर नगर्ने रहेको छ ।

उनी चरित्रका दृष्टिले पनि बदनाम हुँदै छन् । वर्तमान सरकारका क्षमता हिनहरूको सूचिमा उनीहरू थिए । तर हटाइएका गोकर्ण विष्ट, चन्द्रप्रकाश खनाल हटाइए । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत दिलाइने सहयोगअनुसार किसानले समयमा मल बिउ पाएका छैनन् । सिद्धान्त घोकेर कक्षामा पढाउन जाने स्वभावका लेक्चर घनश्याम भुसाल किसानको मन्त्री बनाइएका छन् । यो पुनर्गठनले दिनु पर्ने सन्देश राम्रो दिएन । विवादितहरू नै मन्त्री परिषद्मा आएका छन् । हरेक ठाउँमा भागवण्डा लगाउने नेकपाको नेतृत्वको गलत शैली यस पटक पनि देखियो । वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका पंख काटिएका छन् ।

ओलीका दलाल बनेबापत दोलखाका पार्वत गुरुङ जस्ता तस्करलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पूरै अवधि पदमा रहनका लागि पार्टीको जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुम्पेको बताएका छन् । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको हेक्का राखेका छैनन् । भारतीय दलालका रूपमा चिनिएका आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सुस्तामा जनता लुटिँदा एक शब्द नबोल्ने हृदयश त्रिपाठीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाउन किन परेको थियो ? के त्रिपाठी शुद्ध चरित्र हुन् ? उनी नेकपा प्रवेश गरे ? यस्तो रवैयाले पार्टी कहाँ पुग्छ ? ख्याल गरिएको छैन । २५ जनाको मन्त्रीमण्डलको यो दोस्रो पुनर्गगठन हो । भानुभक्त ढकाल, योगेश भट्टराई बीचमा थपिएका पात्र हुन् ।