काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) समूहबीच अविश्वास बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ। पार्टी सञ्चालन, सरकारको कार्यशैली र संसदीय गतिविधिलाई लिएर दुवै पक्षबीच मतभेद चुलिएको विषय साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा औपचारिक रूपमा सतहमा आएको बताइएको छ।

बैठकमा बालेन पक्षका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै पार्टीभित्र देखिएका मतभेद, विधान संशोधनप्रतिको असन्तुष्टि तथा सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाएका थिए। चार शीर्षकमा दुई दर्जनभन्दा बढी बुँदा समेटिएको उक्त दस्तावेजमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको जनादेश बालेन समूहसँग भएको राजनीतिक सहकार्यकै परिणाम भएको दाबी गरिएको छ।

दस्तावेजमा पाँच वर्षसम्म बालेनलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टी विधानमा गरिएको संशोधनमार्फत सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने व्यवस्था थपिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। उक्त प्रावधान पारदर्शी प्रक्रिया बिना नै समावेश गरिएको आरोप पनि दस्तावेजमा गरिएको छ।

बालेन पक्षले विधान संशोधनको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे पनि सभापति लामिछानेले त्यसलाई अस्वीकार गरेका बताइएको छ। उनले आफू आफ्ना सहकर्मीमाथि अविश्वास गर्न नसक्ने भन्दै आवश्यक परे नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार रहेको धारणा राखेका थिए। साथै, प्रधानमन्त्री पदसमेत त्याग्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले भने महाधिवेशनको प्रक्रिया र त्यसका विभिन्न पक्षको विस्तृत समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

बालेन पक्षले संसदमा आफ्नै दलका केही सांसदबाट सरकारको आलोचना हुनु योजनाबद्ध भएको आरोप लगाएको छ। सांसद पुरुषोत्तम यादव, अमरेश सिंह, सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार तथा केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले सरकारविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिलाई सभापति पक्षको रणनीतिका रूपमा बालेन समूहले व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायत मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी सभापतिप्रति बढी उत्तरदायी बनेको आरोप पनि बालेन पक्षले लगाएको छ। सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेको धुलिखेल भेटलाई समेत उनीहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।

यता, रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले भने सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच कुनै अविश्वास नरहेको तथा शीर्ष नेतृत्वबीच नियमित छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार धुलिखेलमा भएको भेट व्यक्तिगत बिदा मनाउने क्रममा भएको थियो।

रास्वपा नेतृत्वले पार्टीका केही शीर्ष नेतामाथि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको आरोप पनि लगाएको छ। सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, महामन्त्री विपिन आचार्यलगायत नेतामाथि विभिन्न सुरक्षा निकायमार्फत निगरानी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको उनीहरूको दाबी छ।

सुरक्षा निकायका केही अधिकारीहरूले भने रास्वपाका शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण भइरहेको स्वीकार गरे पनि त्यसबारे औपचारिक टिप्पणी गरेका छैनन्।