काठमाडौं । समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कार्यस्थल त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण भएको थियो। २०७७ असोज २० विश्वविद्यालय परिसरमा रहेकै बेला केही विद्यार्थीहरूले चलाउनेमाथि आक्रमण गरे। आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्न उनले प्रहरीमा किटानी जाहेरी नै दिएका थिए। किटानी जाहेरीअनुसार प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान ग¥यो। र, नेविसंघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलहित पाँच जनाविरूद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेर ज्यानमार्ने उद्योगको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने दाबी ग¥यो। मुद्दामाथि फैसलाको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसी तोकिएको थियो। मुद्दाको सबै अंग पुगेकाले मंगलबार अन्तिम सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउने तयारी अदालतको थियो।
तर, सरकारले त्यसको दुई दिनअघि आइतबार नै कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको पत्र दर्ता गरायो। कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै फाइल पठाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन पेस ग¥यो। प्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघमा आवद्ध विद्यार्थीविरूद्ध ज्यानमार्ने उद्योगको मुद्दा यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले नै दायर गरेको थियो। आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरूद्ध धर्ना दिन चलाउने सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेका थिए।
चलाउनेसँगै त्यहाँ पुगेका अरू केही व्यक्तिले मुद्दा फिर्ता नलिन र उपप्रध्यापक चलाउनेलाई न्याय दिन माग गरे। प्रहरीले उनीहरूलाई अदालत परिसरबाटै नियन्त्रणमा लियो। अदालतभित्रै होहल्ला र नाराजुलुस गरेपछि चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ थियो। नियन्त्रणमा लिएको करिब तीन घण्टापछि प्रहरीले उनलाई छाडेको छ। अदालत परिसरमा रोक लगाइएपछि चलाउनेले अब त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि आमरण अनशनमा बस्ने बताएका छन्। चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरूविरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले नै सुरू गरेको थियो। जसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुन मन्त्रालयको राय लिन सुरू भएको थियो। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस भएकाले आफ्ना कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराइएको हो।
नेविसंघका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट प्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटीलगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको थियो। चोटपटकबाट घाइते भएका उनी उपचारका लागि एक महिना अस्पताल भर्ना भए। तर, सरकारले आक्रमण गर्नेहरूलाई बचाउने निर्णय गरेर सरकारले राजनीतिक आवरणमा अपराध लुकाउने प्रयास गरिरहेको कानुनविदहरूको भनाइ छ। यसरी नै कुटपिट जस्तो अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिँदै जाने हो भने दण्डहीनता बढ्दै जाने उनीहरू बताउँछन्। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनछेक आदेश सुनाउँदै आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो। उपप्राध्यापाक चलाउने जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उच्च अदालतले पाँच लाख धरौटी र पीडितलाई राहत दिन आदेश गरेको थियो।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ। संहिताको यही व्यवस्थाबमोजिम सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको हो। संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुनमन्त्रालयसँग सरकारले राय मागेको थियो। दुवै निकायले मुद्दा दायर गर्ने र फिर्ता लिने अधिकार सरकारको हुने राय दिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको हो।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसके पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अदालतसँग सुरक्षित छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले गर्ने निर्णयका आधारमा यो मुद्दा फिर्ता हुने वा यथावत रहने भर पर्नेछ। मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन पेस भए पनि अदालतले फिर्ता नहुने आदेश दिएपछि चलाउनेको मुद्दाले निरन्तरता पाउनेछ। र, यो मुद्दा फैसलातिर जानेछ। तर, अदालतले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन स्वीकृत गरी निवेदनअनुसार आदेश दिएमा आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउनेछन्। मुद्दाको फैसला हुनसक्ने भनेर नै सरकारले आइतबार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो।