११ वर्षपछि एमाले राजनीतिमा फर्किने बाटो खुलेपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय भूमिकामा देखिने संकेत मिलेको छ। एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रोकिएको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको ढोका खुलेको हो।

जेठ ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। एमाले सचिव पद्मा अर्यालका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय बैठकबाट पारित भएको हो।

उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भण्डारीले सदस्यता नवीकरणका लागि निवेदन दिएको र त्यसअनुसार निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले कमजोर परिणाममा सीमित भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल ओलीविरुद्ध रणनीतिक रूपमा सक्रिय भइरहेका बेला आएको यो निर्णयले एमालेभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

सचिवालय बैठकमा अन्य एजेन्डा भए पनि भण्डारीकै विषय प्रमुख रूपमा अघि बढेको थियो। महासचिव पोखरेलले पदाधिकारीको वरीयता निर्धारण, सरकारको समीक्षा, पार्टी सदस्यता विस्तार, कार्यविभाजनलगायत ११ वटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा सरकारको कार्यशैली, संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल, निर्वाचन समीक्षा, पार्टी कार्यालय निर्माण तथा संगठन विस्तारजस्ता विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

भण्डारी २०७२ कात्तिक ११ गते पहिलो पटक राष्ट्रपति बनेपछि एमालेको सदस्यता त्यागेकी थिइन्। त्यसपछि २०७४ फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन्।

२०७९ फागुन २८ गते राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि उनले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत गर्दै पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्।

२०८२ वैशाखमै उनले एमाले सदस्यता नवीकरणका लागि निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसको खुलासा उनले असार १४ गते मदन जयन्ती कार्यक्रममा गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति हुनुअघि एमाले उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीले राजनीतिक पुनरागमनको तयारी थालेपछि अध्यक्ष ओली भने सकारात्मक देखिएका थिएनन्। तेस्रो कार्यकालसम्म पार्टी नेतृत्वमा रहने ओलीको चाहनामा भण्डारी चुनौती बन्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनले भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णय गराएको आरोप एमालेभित्र उठ्दै आएको थियो।

राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता दिन नहुने तर्क गर्दै ओलीले भण्डारीको सदस्यता रोक्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको नेताहरू बताउँछन्।

त्यसपछि भण्डारीले भदौ ५ गते थापागाउँमा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर राजनीतिक गतिविधि अघि बढाएकी थिइन्। मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको नाममा खोलिएको उक्त कार्यालयमार्फत उनले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्।

एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा उनले ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको छुट्टै प्यानलसमेत अघि सारेकी थिइन्। यद्यपि, उक्त समूहबाट उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराई मात्र निर्वाचित भएका थिए।

पार्टीभित्र बढ्दो दबाब र नेतृत्व संकटबीच ओलीले भण्डारीको सदस्यता खुला गरेर आन्तरिक असन्तुष्टि कम गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले सदस्यता नवीकरणको निर्णयलाई सकारात्मक कदम भन्दै यसले भण्डारीलाई पनि राहत मिलेको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रपतिको सेवा–सुविधा छोडिसकेपछि पनि पार्टी सदस्यता नपाउँदा भण्डारी असन्तुष्ट थिइन्।

उपसचिव लेखराज भट्टले पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई महत्त्वपूर्ण निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार अब भण्डारीका लागि पार्टी नेतृत्वतर्फको बाटो समेत खुला भएको छ।