काठमाडौं । भाइ फुटे गवार लुटे भनेको त्यसै होइन । आफू आफूमा विवाद बढेपछि गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ । पछिल्ल समय राजावादीहरूको सक्रियता बढिरहेका बेला संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने बहानामा तीन ठूला दलहरू एक ठाउँ उभिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा फर्काउने भन्दै नवराज सुवेदी नेतृत्वमा आन्दोलन परिचाल समिति नै बनेको अवस्थामा तीन ठूला दलका नेताहरू एकैठाउँ उभिएर व्यवस्था जोगाउन खातिर एकताको सन्देश दिन खोजेका हुन् । सोमबार मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गरेको अवस्थामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगलाई सक्रिय बनाउने तयारीसहित तीन जुटेका हुन् । सोमबार मात्रै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मिलेर संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस समिति गठन गर्न सहमति जुटएका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरी हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्षसँगै अब शान्ति प्रक्रियामा पूर्णविराम लाग्न सक्ने विश्वास बढेका बेला तीन दलका नेता एकै ठाउँ उभिएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धन निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोमबार पदबाट बर्खास्त गरेपछि रुस्ट भएका प्रचण्ड संक्रमणकालीन न्यायको बहानामा प्रधानमन्त्री ओली र देउवासँगै उभिन तयार भए । उनीहरूले जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्धपीडित सङ्गठनहरुद्वारा आज आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’को पनि बिहीबार सामूहिक रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता जनाए । अन्य दुई नेताको स्वर पनि ओलीको जस्तै थियो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नटुंगिँदा विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका माओवादी नेताहरूलाई अझै पनि अप्ठ्यारो पर्ने चिन्ताले छोपेको छ । यस्तोमा प्रचण्ड पनि यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कांग्रेस र र एमालेसँग हातेमालो गर्न तयार भएका हुन् । त्यस कार्यक्रममा प्रचण्डले पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया यथार्थमा सफल भएको नमानिने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियालाई पीडितमैत्री ढंगबाट नटुङ्ग्याएको खण्डमा कहीँ न कहीँ गएर बल्झिन सक्ने बताए । प्रचण्डले केही मानिसहरूले शान्ति प्रक्रियालाई ‘फर गिभ एण्ड फर्गेट’ को बाटोमा जानुपर्ने बताए पनि त्यो आफूले नै नमानेको बताए । उनले त्यो बाटो सजिलो देखिए पनि पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने कम सम्भावना हुने भएकाले आफूले अस्वीकार गरेर संक्रमणकालीन न्यायको बाटोमै जानुपर्ने पनि स्मरण गराए । प्रचण्डले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै प्रक्रियाको मौलितकता र विशेषतामा रहेको बताए । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जोसुकैबाट भएको भएपनि मुद्दामा लानुपर्छ भन्नेमा आफूहरु सधैं प्रष्ट रहेको उनले बताए । उता कांग्रेसका सभापति देउवाले अहिलेको सरकार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा प्रष्ट रहेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र त्यसकै लागि अघि बढिसकेको बताए । देउवाले शान्ति सम्झौतामार्फत् द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने कुरामा दुइमत नरहेको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले दुवै आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति समेत गठन गरिसकेको उल्लेख गरे । अर्कातिर ओलीले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अबउप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चिता गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गरिएको बताए । ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न आग्रह उनले गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि बताए ।