काठमाडौँ । म राज्यसँग लिन होइन राज्यलाई दिन आएको भन्दै चर्चामा आएका चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पढाउन कम्तीमा एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आफ्नै नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन सय बेडको अस्पताल नभए पनि पठनपाठन गराउन पाउने गरी कानुन नै परिवर्तन गर्ने लबिइङमा लागेको पाइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीबाट सञ्चालित १ सय ९ मध्ये अधिकांश नर्सिङ कलेजले ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ती कलेजमा मापदण्डबिनै प्रमाणपत्र तहसरह नर्सिङको पठनपाठन गराउन राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीसहितका पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्सम्म लबिइङ गरेको पाइएको स्रोतको भनाइ छ । श्रेष्ठ र अधिकारी दुवै निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकसमेत हुन् । श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको जनमैत्री अस्पतालले ऐनको मापदण्डकै कारण स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउन यसपालि कोटा पाएको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली अनुगमनमा जाँदा जनमैत्रीमा अस्पताल सञ्चालन नरहेको भेटिएको थियो । स्नातक तहमा जनमैत्रीसहित १७ निजी संस्थाले यसपालि नर्सिङ पठनपाठन गराउन सिट पाएका छैनन् । यीमध्ये अधिकांश कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सय बेडको अस्पताल नहुने स्नातक र सीटीईभीटीका नर्सिङ पढाइ हुने कलेजमा सिट तोक्न आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष अधिकारीले निजी कलेजको प्रलोभनमा मापदण्ड नपुगेका कलेजमा सिट निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भनसुन गरिरहेको स्रातले बतायो । सीटीईभीटीका ४ आंगिकसहित १ सय ९ निजी कलेजमा नर्सिङ पढाइ हुँदै आएको छ । त्यहाँ प्रत्येक वर्ष करिब ४ हजार ५ सय जनाले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढ्छन् । एसईईको नतिजा आएपछि सीटीईभीटीले आफ्ना इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत स्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रममा भर्ना खोलेको छ । नर्सिङ कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेका कारण यी कलेजमा भर्ना खोलिएको छैन । तर मापदण्डविपरीत सञ्चालित कलेजमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न चलखेल भइरहेको आयोगका एक निर्देशकले जानकारी दिए । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेका अनुसार सम्बन्धन पाएका १० वटा नर्सिङ कलेजले मात्र ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छन् । १ सय ९ मध्ये ४० वटा निजी शिक्षण संस्थाले मात्र एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेका छन् । यीमध्ये केही शिक्षण संस्थाले स्नातक तहमा समेत नर्सिङ पठनपाठन गराउन अनुमति पाएकाले सबैले प्रमाणपत्र तह पठनपाठन गराउन पाउँदैनन् । ७४ वटा शिक्षण संस्थाले भने अन्य अस्पतालसँग सम्झौता र सहकार्य गरेर नर्सिङ पठनपाठन गराइराखेका छन् ।