प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ बुझाएका छन् । सर्वोच्चले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकोमा बिहीबार अन्तिम दिन सबैले बुझाएका हुन् । जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखमाथि असहयोगको आरोप लगाएका छन् भने सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले कोरोना महामारीबीच निर्वाचन गराउन आफूहरू तयार रहेको जवाफ दिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत एक सय ४६ जना निवेदक भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २६ जेठमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई म्याद तामेली गरी बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कार्यसम्पादन गर्ने भए पनि केही विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको दाबी गरिएको छ । कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ । ‘तसर्थ, संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो । धारा ७६ को उपधारा ९५०मा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ । राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल विशेषता नै दलीय आधारमा सरकार गठन भएकाले दलहरूबीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने र प्रतिनिधिसभामा पनि सांसदहरूले दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ । यसैकारण उपधारा ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित एक सय ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित पहिलो दाबी केपी ओलीको परेको जवाफमा उल्लेख छ । त्यसपछि मात्र शेरबहादुर देउवा एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको लिखित जवाफमा भनिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझाएको जवाफमा विघटनको प्रतिरक्षाभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखमाथि आरोप लगाइएको छ । यसअघि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिए पनि सुरुबाटै प्रतिनिधिसभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । उनको जवाफमा भनिएको छ, ‘।पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेतको असहयोग र अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा पेस नै हुन नसक्ने गैरसंसदीय अवस्था सिर्जना भयो । प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले पेस गरेका कुनै विधेयक वा प्रस्ताव पारित त के छलफल सम्म हुन सकेनन् ।