काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको छुद्रता प्रदर्शन नगरी आफ्ना योजना सफल पार्ने गरी भएका भित्री तयारीले हिजोका रैथानेहरू जिल्लिएका छन् । प्रधानमन्त्री, संसद, अदालत र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ । दुई तिहाईको सरकारका प्रमसँग संविधानको रक्षकका नाताले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू समक्ष ल्याएका अध्यादेशबारे सोधेकै होलान् । किनकि अध्यादेश संसद चलेको ६० दितभित्र पास गर्नु पर्छ । संघीय संसदमा रास्वपाको दुई तिहाई छ । अध्यादेश पास हुन्छ नै । तर यहाँ पुराना दलको बीचमा अध्यादेश विरुद्ध जतिसुकै चर्को स्वर भए पनि सडक संघर्ष गर्ने हैसियत छैन । सरकारले शुरुको आक्रमण प्रेस स्वतन्त्रता विरद्ध ग¥यो । कर्मचारीको छाडापनमा प्रहार हुँदैछ । कार्यकर्ता भर्ति गरेर संस्थान ध्वस्त पार्नेहरूमाथिको प्रहार चर्कदैछ । कुटनीतिक तह सुधार्ने भनिएको छ । विगतमा पार्टी नेतृत्वले स्वार्थको खेती गर्दा जनता आक्रोशित थिए । तिनै एमाले र काँग्रेसलाई बालेन सरकारको सय दिने रोडम्याप प्रदर्शन गर्ने अग्रसरताले मुर्छा पारेको छ । पुराना विकृतिको अन्त मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार र भन्सारदेखि सिंहदरबारसम्म गर्नुछ । राजनीतिक नियुक्ति लिँदा समय तोक्ने सत्ता फेरबदल हुँदा पनि कानुनको धमास दिएर तोकिएकै समयमा पदमा टिक्ने नैतिक हिनहरूलाई पनि सरकारले दनक दिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति विवरणले भने उनीहरू आलोच्य भएका छन् । थितिको कुरा गर्ने आफैं कानुनसम्वत निर्णयमा चुक्ने कुरा सैह्य हुन्न । तर सरकारले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा तहल्का मच्चाएको छ । बारम्बार स्वार्थका आधारमा ढाँचा फेर्ने, क्षमता र कार्यक्षेत्रको ख्याल नगरी गलत काम गर्नेमाथि कारबाही नगर्ने व्यवस्थापनको कमजोरीले गलत प्रभाव पारेको हो । यो सरकारले कामको अध्यावधिक व्यवस्थालाई सुधार्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले त्यही हेरेका हुन् ।
प्रतिबद्धता जारी गर्ने व्यवहार सुधार्दै कार्यान्वयन गर्न नचाहने विगत आज रहन हुन्न । मुल सुधार नहुँदा अन्यत्र सुधार गर्न सकिन्न । सत्तामा हुँदा एउटा सत्ताबाट हटेपछि अर्को कुरा गर्ने त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्ने चरित्र पनि अब सुध्रन सक्नुपर्छ । देशको मौजुदा कानुन र प्रशासनिक व्यवस्थापन नभएको होइन, कार्यान्वयन नहुने दलीय गन्ध नै आजको संकट हो । सरकारी राजश्वमा उपलब्धीहिन खर्च गर्ने प्रवृत्तिको व्यवस्थामा परिवर्तन भएर पनि अवस्था परिवर्तन भएन । विधायकिाले अधिकार दिँदा अधिकारको सदुपयोग निष्ठा र त्याग अनुसार हुँदैन भने विधायिकाले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भेदभाव गरेर आफ्नो बचाउने विपक्षी हटाउने, कार्यले पनि राम्रो गर्दैन । समाजमा पिलोको रूपमा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आँट गर्नु नै सरकार, राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारीमा दत्तचित्त छ भन्ने हो । हरेक ठाउँमा राजनीति छ । निजामती प्रशासन, दलीय करणले ग्रस्त छ । कर्मचारीको नेताले काम गर्दैन तर तलबभत्ता लिन छाड्दैन ।
कानुनी प्रक्रिया झन्झटिला छन् । संघीय निजामती ऐनमा विवाद सिर्जना गर्ने काम यो अवधिसम्म फेरिएको छैन । कुलिङ पिरियड राखेर सचिवबाट अवका पाएको भोलिपल्ट राजनीतिक नियुक्ति लिने राजदूत हुने त्यो प्रवृत्ति रोक्न खोज्दा रोक्न नदिने तत्कालिन प्रम केपी ओलीले खेल खेलेका कारण निजामती कर्मचारी विधेयक पारित भएन । यो विषयले संसदको राज्य व्यवस्था समितिनै विवादमा परेको थियो । आज त्यो स्थिति छैन । सुधारका हरेक ठाउँमा बिचौलिया अग्रसर हुने शैली रोक्न जरुरी छ । राष्ट्रपतिले त्यो विकृति हटाउन सरकारलाई सघाउनुपर्छ । काँग्रेस, एमालेले नै हुन् विकृतिका जड भनेरनै जनताले नयाँ जान्नेलाई छोनका हुन् । काम गर्दा गल्ती हुन्छ, सबैतिर एकपटक आक्रमण गरेर सफलता हुन्छ हुन्न शंका हुन्छ । खोलाको सौन्दर्य बिगरेको वस्ती हट्नु कानुनको ख्याल नगर्नेमाथिको दण्ड कार्यान्वयन नै हो । सरकार जनताको सेवक हो । कर्मचारी पनि शासक होइनन् सेवक हो । आज देशले फड्को मार्ने योजना खोजेको छ । त्यसका लागि अराजकताको अन्त्य आवश्यक छ । पुरानाले गरेन भन्न मात्र होइनन् नयाको कामले पचिरय दिन्छ । राज्य खोक्रो बनाएका ठालुका तर्क कानुन अनुसार नै लाभदायी भए पनि विश्वास नगर्नुको कारण बोलेअनुसार काम नगर्नु हो । काम गर्नेलाई साथ नदिने भ्रष्टाचारी र व्यभिचारीको साथ लिने रणनीीत बनाएको ओली पथ चु्नावमा समेत बढारियो । त्यो जमात आज पार्टीमा समेत आलोचित बन्दैछ । भौतिक पूर्वाधार समयमा सम्पन्न गर्नुपछ तर झन्झटिलो कानुनले तोकिएको समयमा काम नहुने विगत भत्काउन वर्तमान सरकारले जसरी सक्रियता देखाएको छ त्यसले जनतामा उत्साह जगाएको छ । धनको लोभी राष्ट्रपति भ्रष्टको होइन जनताको पक्षमा लाग्नुपर्छ । जनताको उत्साह र अपेक्षामाथि यो बेला प्रहार गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि कानुन बढी आलोचित छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै बदनाम गरेकाहरूको बोल्ने बाटो छैन । किनकि हिजो चुनावी मुद्दा राम्रो हुने काममा चासो नदिने सत्तामा स्वार्थी समूह हावी हुने प्रवृत्ति चर्को थियो । आज जनताका बीचमा गरेका बाचा पूरा गर्न सकरार खुलेर लाग्दै छ । विकृतिका रूपमा रहेका कानुन परिवर्तनका लागि ल्याइएका अध्यादेशलाई बहाना बनाएर राष्ट्रपतिले रोक्नु भनेको विकासमा अवरुद्ध गर्नु हो । विगतमा काँग्रेस, एमाले बदनाम हुनुको कारण खोज्नु तर काम नगर्नु हो । राष्ट्रपतिले त्यो बुझ्नुपर्छ, अध्यादेश रोक्नु हुन्न ।