राष्ट्रिय माहामारी फैलिएको बेला देशका सबै शक्तिहरू एक जुट भए जस्तै राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडीएको नेपालको सिमाक्षेत्रका बारेमा विभिन्न बहसहरू भैरहेका छन् । भारतीय सत्तासँग आर्थिक अनुदान लिएर भारतकै सेवा गर्ने नेपालका जोगिन्द्रहरू पनि चिनीने बेला आएको छ । खुला सिमानाको कारण नेपालमा बढीरहेको कोरोना भाईरसले त्यस्ता ठाउँमा प्रभाव पारेको छ । जहाँ नेपाल भारत २ देशको सिमा जोडीएको छ । नेपाली सेनालाई सुविधा सम्पन्न सहरमा घुम्दैमा ठिक छ । शसस्त्र प्रहरी भने सिमा रक्षकको रुपमा भारतीय तस्करहरूसँग भिडीरहेको छ । २३ जिल्लाका १८८० कि.मी. क्षेत्रमा मिचिएको नेपाली भुमी फिर्ता ल्याउने अभियान ने.क.पा.को वर्तमान नेतृव्वले सफल बनाउन सक्छ सक्दैन त्यो भने कुर्नु पदर्छ । किनकी त्यहा भित्र पनि भारतीय जोगिन्द्रहरू धेरै छन् ।
राष्टप्रेमी जनताको बलमा स्थानीय तहबाट शुरु भएको तारबार लगाउने कार्यक्रमलाई प्रदेश तहका सरकारहरूले साथ लिनु पर्ने समयमा चासो नदिनु जनता समाजवादी पाटीको भारत प्रतिको लगाव झल्काउछ । सो पाटीका पहिलो दर्र्जाका नेताहरूले नेपालको भुमी कहीकसैले अतिक्रमण गर्न पाउँदैन भन्दै संसदमा त बोले तर प्रदेश २ को सरकार भने अलमलमा परेको छ । नेपाली राष्टियता माथि छिमेकी भारतले विगतमा झै हस्तक्षेप अब गर्न पाँउदैन ।किनकी महाकालीसंन्धि हुदाँ खेरीको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ । त्यही संन्धिको गल्तीले गर्दा भारतीय सरकारले नेपाल पक्ष संग कुनै सरोकार नराखी लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक,कालापानीको भुभाग अतिक्रमण गरेको कुरा वर्तमान सरकार र ने.क.पाको नेतृव्वले मात्र होइन यो देशमा राजनितिक गर्ने सबैले बुझनु जरुरी छ ।
भरतले जे गर्छ त्यही गर्ने नेपाली प्रवृती अबका दिनमा दखिनु हुदैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण प्रकृयामा सरकार कमजोर बनेको स्थिती छ । विश्व व्यापी रुपमा यो रोगले मानब जिबनलाई अस्तव्यस्त बनाईरहेको अवस्थामा औषधिजन्य बस्तुको खरीदमा समेत कमीशन रुपी चरित्र प्रदर्शन हुदाँ सिमा क्षेत्रमा देखिएको पिडादायीक स्थिती सिंहदरबारको नजरमा कहिले पर्ला ? जबकी ससंदको बजेट अधिबेशन चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले आफ्नो सत्ताकालको यो अवधिमा ३हजार छ सय कि.मी सडक बनेको ३ सय २५ वटा पक्की पुल बनेको बताईरहेका छन् । सरकारले तराई क्षेत्रमा बढीरहेको कारोना भाइरसको मात्र होइन राजधानी भित्र आईपर्ने कोरोना माहामारीको संभावित अवस्थालाई बुझेर कठोर निणर्य गर्नु पर्ने जरुरी छ । व्यारेकको सेनाले सुरक्षा परिषदको निणर्य विना सडकमा उतारेर जनतालाई धम्काउने र तर्साउने गर्नु कुनै जनवाद होइन ।