काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा प्रदेश संरचना खारेजीको अडानबाट पछि हट्ने भएको छ । नेपालको संविधानको भाग ५ मा उल्लेखित राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड प्रावधान अनुसार नै अघि बढ्नेगरी रास्वपाले लिखित दस्तावेज ल्याउन लागेको हो । मङ्गलबारबाट काठमाडौंमा शुरू राष्ट्रिय परिषद्‌ भेलापछि सो पार्टीका नेताहरूले मुलुकको सर्वोच्च र कार्यकारी पदबारे पनि नयाँ रोडम्याप अघि सार्न लागिएको जानकारी दिएका छन्‌ । नेपालको संविधानको भाग ५ मा उल्लेखित राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड प्रावधानलाई अबलम्बन गर्ने, भाग ६ मा उल्लेखित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था एवम्‌ भाग १३ मा उल्लेखित प्रदेश कार्यपालिकाको विद्यमान व्यवस्था हेरफेर प्रस्तावसहित सो पार्टीले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार सो पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा सच्याएर प्रदेशमा एकजना मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रालयहरू मात्र रहनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेट्दैछ । रास्वपाले एक प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार चारवटादेखि पाँचवटा मात्रै मन्त्रालय राख्न आवश्यक ठानेको छ । सम्बन्धित प्रदेशको आवश्यकता र स्थानीयतालाई हेरेर मन्त्रालयहरू राख्नुपर्ने धारणा आएको पराजुलीले बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने दस्तावेज ल्याउन लागिएको उनले बताए । यस्तैस स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रावधान पनि रास्वपाले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्न लागिएको उनले जानकारी दिए । रास्वपाले वि।सं। २०८२ वैशाख तेस्रो साता पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशनले १२१ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछ। यस्तै पदाधिकारीमा हाल कायम भएकामध्ये दुईजना थप हुने भएका छन्। एक उपसभापतिमा महिला अनिवार्य गरिने र अब तीनजना उपसभापति रहने तथा एक महिला पदाधिकारी पनि थप हुने पराजुलीले जानकारी दिए । वैशाखमा हुने महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सह प्रवक्ता बाहेक सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुने पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले खबरहबलाई जानकारी दिए। उनले पार्टी सभापतिमा योग्यता पुगेका सबै व्यक्तिहरू दाबेदार हुनसक्ने दाबी समेत गरे । झाका अनुसार रास्वपाले हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमा समेट्न लागेको छ। यस्तैस पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने मूल्य मान्यताका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएर प्रतिवेदन बन्ने पार्टी सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा सांसद समेत रहेकी श्रेष्ठले पार्टीमा केही मूल्यमान्यताका सवालमा गम्भीर रूपमा छलफल हुन आवश्यक रहेकाले यो पटक पार्टीमा आस्था राख्ने सांसदहरूले न्यूनतम मूल्यमान्यता पालना गर्न केही नियमहरू बनाएको बताएकी छिन् । रास्वपाले स्थानीय तहमा छाया सरकार बनाउने र अन्य तहमा सानो आकारको संगठन बनाउने परिकल्पना गरेको केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद्‌ पराजुलीको भनाइ छ । रास्वपाले जलेश्वर बैठकमा गरेको लोकतान्त्रिक बहुलवादी पार्टीको विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित छर्लङ्ग हुने गरी प्रकाश पार्दै नीति विधान प्रतिवेदन ल्याएको सांसद्‌हरूको दाबी छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले लोकतन्त्रवादी मूल्यमान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै सबै पार्टीसँग सह(अस्तित्व कायम गरी कुनै पार्टीलाई पनि प्रधान शत्रु नमान्ने रास्वपाको निष्कर्ष छ । यस्तै सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाएका आरोप र राजनीतिप्रति जनताले राखेको भरोसाका विषय पनि व्यापक रूपमा समेटिएको झाको दाबी छ । सभापतिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा पार्टी सच्चिएर जानुपर्ने कुराहरू समेत राखिएको र पार्टी अनुशासनमा कायम गराउन विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गरिएको उनले बताए । यस्तै २०८४ को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्नका लागि वृहत्‌ रूपमा जनतामाझ पुग्नुपर्ने भन्दै अब रास्वपालाई अभियानले मात्रै नहुने, सिद्धान्त,विचार र नीतिमा खारिएर जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन आउन लागेको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्‌ ।