काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुन आफूले माग गरे अनुसार कै शर्त उच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ। उनले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो सुरक्षित गरेर रिहा हुन पाउने भएका छन्। उनले विदेश जान पनि पाउने भएका छन्। तर त्यसका लागि उनले अदालतको अनुमति लिनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ। रविले सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने निवेदन दिएका थिए। बिगोका हकमा उनले दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू, आदेशमा भनिएको छ। आदेशमा रविलाई रिहा गर्न ५ वटा शर्त राखिएको छ। जसमा यसअघिको धरौटी स्वीकार गर्ने, बिगो बापत बैंक जमानत सुरक्षित गर्ने, विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने लगायत छन्। यस्तै उनले अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम थप दायित्व सिर्जना भएमा त्यो पनि तिर्न मञ्जुर हुनु पर्ने अदालतका शर्त छन्।