• अर्जुन ज्ञवाली

नेपालको नयाँ वर्ष २०८१ को शुरुवातमै विश्व भूराजनीतिमा अर्को नयाँ धु्रविकरण प्रारम्भ भएको छ । बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा इजरायललाई दक्षिण एसियाको पुरानो राष्ट्रको हैसियतमा पहिलो मान्यता दिने मुलुक नेपाल थियो । उक्त राष्ट्र इजरायलमाथि गत वैशाख १ गते इरानले प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको छ । यस युद्धमा, अमेरिका, बेलयात र नेटो इजरायलको पक्षमा देखिन्छन् भने रुसले इरानलाई साथ दिएको छ । सन् १९९० भन्दा अगाडि प्रत्यक्ष भिडन्त नदेखिए पनि रुस र अमेरिकाको सितयुद्ध थियो । गत महिनादेखि इजरायलमाथि शुरु गरेको इरानको आक्रमण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा भयानक घटना हो । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने इरानले इजरायलमाथि हमला गर्नु पूर्व रुस र चिनियाँ विदेशमन्त्रीकाबीचमा बेइजिङमा भेटघाट भएको छ । उक्त भेटमा भएको सम्झौतामा रुस वा चीनमा आर्को पक्षको आक्रमण हुन गएमा दुवै देशले एक अर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भएका छन् ।
यसलाई चीन र रुसले डबल काउन्टर एक्सन भनेका छन् । रुस–चीन धु्रवका देशहरूलाई यो सम्झौतामा जोड्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । अमेरिकी सैन्य संगठन नाटोविरुद्धको सैन्य गठबन्धनको शुरुवात यसलाई मान्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जे वाइडेनले इरानलाई इजरायलमाथि हमला गर्नबाट रोकिदिन चीन, साउदी अरब र कतारसँग हारगुहार गरेको हप्तादिन हुन नपाउँदै इरानले गरेको इजरायलमाथिको हमला सामान्य होइन ।
रुस–युक्रेन युद्ध होस् या इरानले गरेको इजरायलमाथिको आक्रमण रुस र अमेरिकाको छद्म युद्ध हो । कतिपय विश्लेषकहरूले रुस–युक्रेन द्वन्द्व र इरानको इजरायलमाथिको आक्रमणसँगै तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भिक अभ्यास शुरु भएको भन्ने गरेका छन् । यस युद्धका कारण राष्ट्रसंघका १७ अफ्रिकी देशहरूले अमेरिकालाई साथ नदिने निर्णय गरे । चीन र रुसको सम्बन्ध अझ बलियो बन्यो । यो अवस्थामा नेपाललाई यतिबेला चीन र रुसले ठिक युक्रेनकै मोडलमा अमेरिकी क्रियाशील रहेको आँकलनका साथ आक्रामक कुटनीतिमार्फत् चीन रुस धु्रव क्रियाशील भएको पाइन्छ । राष्ट्रसंघको महासभामा तत्कालिन देउवा सरकार रुसविरुद्ध युक्रेनको पक्षमा उभिनु, विवादास्पद एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु, सन् २०१४ मा युक्रेनमा युरो मैदान विद्रोहको निर्देशन गर्ने सिआईए एजेन्ट भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नुले चीनलाई अझ झस्काउन पुग्यो ।
सन् १९९० भन्दा पूर्व अर्थात् तत्कालिन सोभियत संघ, पूर्वी युरोपेली देशहरू कायम रहँदासम्म संसार तीन शक्तिको रुपमा विभाजित थियो । अमेरिका र रुस पहिलो विश्वमा थिए । युरोपेली देशहरू क्यानाडा, जापान आदि दोस्रो विश्वमा थिए । तेस्रो चीन, भारत र भर्खर स्वतन्त्र भएका एशियाली, अफ्रिकी एवं दक्षिण अमेरिकी देशहरू विकाससिल देशमा थिए । ती देशहरू अमेरिकी सैन्य संगठन नेटो र रुसी सैन्य संगठन वार्षा संगठन जस्ता सैन्य क्याम्पमा थिएनन् । तेस्रो विश्वको वकालत गर्ने चिनियाँ नेता माओ थिए । तेस्रो विश्व तठस्थ र असंलग्न थियो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले माओसँगै नेपाललाई असंग्न परराष्ट्रनीतिमा उभ्याउनुभएको थियो ।
वर्तमान समयमा तत्कालिन देउवा सरकारले राष्ट्रसंघको महासभामा युक्रेलाई गरेको समर्थन र एमसीसी अनुमोदनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति धुजा धुजा भएको छ । यता चीन वर्तमान समयमा माओकालीन तठस्थ अवस्थामा रहेन । उदाउँदो विश्व शक्तिसँगै बढ्दो चीन–रुस धु्रविकरणसँगै तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपाल रुसका लागि युक्रेनजस्तै चीनको लागि महत्वपूर्ण हुन गयो भने अमेरिकीहरूका लागि पनि त्यही अवस्था रह्यो । यतिबेला न त राजा महेन्द्र–वीरेन्द्र जस्ता कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सक्ने नेतृत्व छ नत डा. केशरजंग रायमाझी, टंकप्रसाद आचार्य, सूर्यप्रसाद उपाध्यायजस्ता नेहरू, माओ, खु्रस्चेव जस्ता नेताहरूसँग सीधा आफ्नो देशको कुरा राख्न सक्ने नेतृत्व छ । अहिलेको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको हैसियत कुनै दूतावासको सहसचिव स्तरको राजदूतले निर्देशन गर्ने र त्यसलाई तामेली गर्ने हैसियतभन्दा माथि छैन । यो अवस्थामा नेपाल भूराजनीतिक टकरावमा परिरहेको छ । यसैबीच गत अप्रिल १६ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र इरानका विदेशमन्त्री होसिन अमिर अब्दुल्लाहिन आनसँग इरानले इजरायलमा हमला गरिसकेपछि पहिलो पटक टेलिफोन वार्ता भएको चिनियाँ समाचार संस्था सीआरआईले जनाएको छ । वार्तामा चीनसँग मिलेर इरान–चीन सहकार्यलाई अझ विकसित पार्दै जाने उल्लेख गर्नुले विश्व बहुधु्रविकरण तीव्र रुपमा विकसित हुँदै गइरहेको देखिन्छ । भूणनीतिक रुपमा नेपाल चीनको लागि भारत भन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । किनकि बंगलादेशको टेटुलियादेखि नेपालको राजधानी काठमाडौं २६२ एरोन्युटिकल माइलको दुरीमा पर्छ । राजा महेन्द्रद्वारा खुल्ला गरिएको कोदारी राजमार्गमार्फत् जोडिएको तातोपानी नाका बंगलादेशको उत्तरी किनाराबाट ५४२ एरोन्युटिकल माइल टाढा छ । जलपाई गुडीबाट कोदारी राजमार्ग पुग्न थोरै बाटो दिएमा बंगलादेश स्थलमार्गबाटै नेपालमार्फत् चीनसँग छोटो दुरीमै जोडिन सक्छ ।
बीआरआईमा आबद्ध नेपाल केरुङ–काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेल मार्गले नेपालको सीमावर्ती उत्तर प्रदेशसम्म जोडिन सक्छ । यो अवस्थामा तिब्बतसँगको सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, भूराजनीतिमा व्यापारिक दृष्टिकोणबाट पनि नेपाल भारतको लागि भन्दा चीनको लागि महत्वपूर्ण छिमेकी हुन गएको छ । नेपालको २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड र गणतन्त्र घोषणालाई चीनले आफूविरुद्ध लक्षित मैदान विद्रोह मार्फत् रुसविरुद्ध युुक्रेनमा जेलेन्स्की खडा गरेजस्तै नेपालमा इन्डो पश्चिमाहरूले आफ्नो कठपुतली शासक खडा गर्दै चीन विरुद्ध लक्ष्यित ठानेको देखिन्छ । यसको अर्थ चीन पुरानो मोडलको राजतन्त्र पुनस्र्थापना चाहन्छ भन्ने होइन । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रलाई नै चिनियाँहरूले लाओस् मोडलको राजतन्त्रात्मक फ्रेम सुझाएको अवस्थामा विस्थापित भइसकेको राजतन्त्र पुरानो मोडलमा होइन कम्बोडिया वा लाओस् मोडलमै बटमलाइन हुन सक्ने सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाएको नेपालको सेनाले भूराजनीतिक सन्तुलन गुमाइसहेको छ । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूको अवस्था पनि ठिक सेनाको जस्तै छ । वर्तमान अवस्थामा चीन–रुस धु्रव वामपन्थी धु्रविकरणका राथ आफ्नो अनुकुलको शक्ति निर्माणमा केन्द्रीत देखिनु अस्वाभाविक होइन । किनभने जनमतका रुपमा देशभक्त र चीनमैत्री जनमत वामपन्थी जनमत नै भएको चीन–रुस धु्रवको आँकलन स्वाभाविक हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले १२ र १३ अक्टोवर सन् २०१९ मा गरेको दुई दिने नेपाल भ्रमणमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी निवास शितल निवासमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मैले दुई पक्षीय चुनौती र कठिनाई सामना गर्दै साझा हित हुने सहकार्य गरेर विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुने पुस्तौं पुस्ताको मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहकार्यको साझेदारी सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं । दरबार हत्याकाण्ड राजतन्त्रको विस्थापनमा परम्परागत नेपालको सेना इन्डो अमेरिकी रणनीतिमा उभिएपछि नयाँ परिवेशमा परम्परागत सम्बन्ध परिवर्तन गर्दै चीनले रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने निर्णय नेपाल र चीनका दुवैदेशका राष्ट्रपतिकै तहबाट भइसकेको छ ।
यसभन्दा पूर्व नेपालमा सन् १९९६ मा भ्रमण गरेका तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिन हुन् या अन्य चिनियाँ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल कसैले पनि रणनीति साझेदारी सम्बन्ध स्थापनाको निर्णय गरेका थिएनन् । किनकि पुरानो राजतन्त्रले भूरणनीतिक सन्तुलन कायम गरेकाले आवश्यक थिएन । नेपालसँग रणनीतिक साझेदारीको विषय राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको समापनका अवसरमा १३ अक्टोवर २०१९ को संयुक्त वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ । आगामी दिनमा बदलिँदो विश्व भूराजनीतिसँगै चिनले यही रणनीतिक साझेदारीमा टेकेर आफ्नो उपस्थिति जनाउने छ । यो अवस्था ल्याउन जो जसले राजा महेन्द्रको असंलगन परराष्ट्र नीतिमाथि प्रहार गरे, उनीहरू नै जिम्मेवार छन् । इतिहास पुरानै रुपमा दोहोरिँदैन । नयाँ रुपमा देखा पर्दछ । विश्व राजनीतिमा देखिएको चीन–रुस धु्रविकरण, इरान–इजरायल द्वन्द्व, इरान र चीनबीचको साझेदारी नेपालको सन्दर्भमा चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीमा परिणत हुँदैछ । यतिबेला नत चीन माओकालिन असंलग्न राष्ट्र हो, नत नेपाल महेन्द्रकालिन, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रकालिन असंलग्न राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । नत गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता आयातित एजेन्डा बोकेका दल, सेना, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूले इन्डो–पश्चिमाको संकट टार्न असंलग्न राष्ट्रको चर्चा गर्नुको कुनै औचित्य छ । भूराजनीतिमा नेपाल अब बीचमा रहन नसक्ने अवस्था राजतन्त्रका विरोधीहरूले आफैं सिर्जना गरेको परिणाम हो । उक्त परिणाम भोग्न तयार हुनु नै नेपाली राजनीतिको अबको दिशा हो । सबैलाई चेतना भया ।