काठमाडौँ। मुलुक संकटमा रहेका बेला पनि सरकारले आफूले सञ्चालन गर्ने मेगा प्रोजेक्टहरुलाई भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कोरोनाको कहरसँग जुध्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमकितामा राखे पनि ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई समावेश गर्दै सरकारले सडक, रेल तथा ऊर्जाको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिँदै सरकारले अगाडि बढाउने भएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरिएका केही महत्वपूर्ण आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर निरन्तर प्रयत्न गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको स्पष्ट पारेको छ । पछिल्ला दिनमा देशभित्र रेलमार्ग पनि निर्माण भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्र गति दिनुका अलावा चीन र भारत जोड्ने गरी रेल सञ्जाल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने काठमाडौँ–रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग अध्ययनका क्रममा रहेको छ । प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भई दोस्रो चरणको अध्ययन जारी छ । यस्तै रक्सोल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागिसमेत आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

ती रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले अब निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरु गर्ने गरी विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम पनि शुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

रेल विभागले लकडाउनको समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जावापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन् । मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानलाई रेल विभागले सम्बोधन गर्दै रौतहटको चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयवासीलाई रकम उपलब्ध गराएको हो ।

विभागका अनुसार झण्डै पाँच महिनादेखिको विवाद मुआब्जा वितरणपछि समाधान भएको छ । सो स्थानको कूल २६ जनाको ३२ कित्ता जमिन रेलमार्गमा परेको छ । हालसम्म १५ जनाले रकम बुझेका छन् । बाँकी रहेकाको समेत मुआब्जा दिएर काम शुरु गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ । सो खण्डको ठेक्का लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । कूल रु ७० करोडमा ठेक्का पाएको उक्त खण्डको काम गत साउन ३० गतेबाट शुरु भएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ माघमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा सोमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ । नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राख्नुलार्ई महानिर्देशक मिश्रले खुशी व्यक्त गर्दै भने, “सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्माणस्थलमा काम भइरहेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।”

आगामी आवमा समेत सो आयोजनाले बजेट पाउने गरी विनियोजन विधेयक–२०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मात्रै परेको छैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएपछि थप हौसला बढेको विभागको बुझाइ छ । रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित श्रमिक परिचालन गरेका छन् । “लकडाउन हुनुअघिदेखि नै कार्यस्थलमा मजदुर तथा मेशिन तयारी अवस्थामा थिए, उनीहरुलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको छ”, उनले भने ।

निजगढ–बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा ट्र्याक निर्माणकार्य लकडाउनअघि पनि गतिमा नै रहेको थियो । लालबन्दी–निजगढ खण्डलाई विभिन्न आठ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।

विभागका अनुसार जनकपुर–विजलपुरा खण्डमा समेत रेल्वे ट्र्याकको काम लकडाउनको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै भइरहेको छ । सो खण्डमा हाल ७० कामदार परिचालित छन् । सरकारी लगानीमा निजगढ–बर्दिवासखण्डको ७० किमी रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलको लिग तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो । सर्लाही र महोत्तरीे जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ ।

निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । स्थानीय धन्सारदेखि वाग्मतीसम्म करिब २३ किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माणले यसअघि नै गति लिएको थियो । तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार साढे दुई वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सक्नुपर्नेछ । निर्माण कम्पनीलाई करिब रु तीन अर्ब २५ करोडमा धन्सार–वाग्मती खण्डको कामको जिम्मा दिइएको थियो ।

विभागका महानिर्देशक मिश्रले रेलमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा हरेक दिनजसो सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै आएका छन। उनले विपद्को समयमा समेत सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिँदै आएका छन। उनका अनुसार जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास खण्डको जनकपुर–विजलपुरा खण्डको काम लकडाउनमा समेत प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै विवाद रहेका स्थानमा समेत समस्या समाधान हुँदै गएकाले आगामी दिनमा थप काम हुने बताएका छन ।

आगामी आवदेखि इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको समेत काम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । सो खण्डका कूल १०६ किलोमिटर लामो हो । चालू आवका रेल विभागका लागि मात्रै रु दुई अर्ब ९० करोड नेपाल सरकारको, रु दुई अर्ब अनुदान र रु दुई अर्ब ८६ करोड ऋणमार्फत जोहो गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।