काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई मान्यता नदिनको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले आइतबार निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो कारण देखाउन भनेको छ। गत पुस २७ मा कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न नाउपाको महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिलाई अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगनमा निवेदन दिएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएको विषयलाई लिएर अध्यक्षमा मान्यता दिन नमिल्ने फागुन २४ मा निर्णय गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको छ। चैत २३ गते दर्ता भएको चौधरीको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको हो। यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।