काठमाण्डौ । सत्तामा रहेकोहरुले आफ्नो धरातल बिर्सीदा महामारीमा प्रताडित देशका जनताले पाएको दुखप्रति कसको ध्यान जाने ? त्यो पनि सम्वृद्दि र विकासको कोलाहल मच्चाउने तर कमिशन खान नछाड्ने नेकपा एमालेको ओली ब्राण्डको शासन देशमा चलेको बेला १ यति खेर देश कोरोना महामारीको चपेटाबाट अक्रान्त छ । अस्पतालहरुले बिरामी भर्ना गर्न छोडेका छन् ।

निजी अस्पतालबाट गरिबले सेवा लिन सक्दैन । तारे होटलको शुल्क राखेर निजी अस्पतालले मच्चाएको लुटप्रति रमिते बनेको सरकार कोभिड खोप भित्र्याउन पनि विचौलियाको दबदबाको कारण असफल भयो । सरकार भन्दा बलिया ती विचौलिया थिए प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगड, हुकाम कम्पिनिका विजय दुगड, अविषेख दुगड, कुनै बेला भारतकी मिस इन्डिया रितु सिहं वैद्य र विदेशी कम्पनिका गाडी नेपाल भित्र्याएर बेच्दै आएका कमिशन एजेण्ट उनको श्रीमान सुरज वैद्य । यीनको सम्बन्ध सीसीएमसीका संयोजक ओली शासनका धुर्त खेलाडी इश्वर पोख्रेलसँग हुनु नै नेपाली जनताले कोरोना भ्याक्सिन नपाउनु हो । सरकार मार्फत जी टु जी प्रकृयाबाट भारतको सेरम कम्पनिले दिने तयारी गरेको २० लाख खोप मध्ये १० लाख आएपछि विचौलिया टोलीले हस्तक्षेप गर्याे । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र होइन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई समेत सताउन सक्ने हुकम कम्पनिका दलालहरुले लगानी बिना कमाई गर्ने डनहरुको व्यवहार प्रदर्शन गरे । कुनै पनि कम्पनिसँग जो सुकैले सामान किन्दा २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी पाउँछ । ६० प्रतिशत सम्बन्धित एजेण्टले लगानी गर्नु पर्छ । यो कानूनी नियम हो ।

भारतको सेरम कम्पनिसँग नेपालले खरिद गर्न लागेको ५० लाख डोज खोप खरिद प्रकृया यीनै डनहरुको कारण रोकियो । तर प्रधानमन्त्री भन्छन् खोप खरिद प्रकृयामा कसैले भ्रष्टचार गरेको छैन । यदि हुकम कम्पनिले बाधा नपुर्याएको भए सरकारले दोस्रो चरणको खोप दिलाउने प्रकृया किन रोक्यो ? भारतको सेरम कम्पनिले प्रति खोप ४ डलरमा एयरपोर्टमा ल्याउने प्रस्ताव गर्दा सो खोपलाई १० प्रतिशत कमिशन गाबेर प्रति डोज ६.०५ बनाएर ८० प्रतिशत पहिलै भुक्तानी खोज्ने दलाल मोती दुगड सुरज वैद्य, विजय दुगड,अभिषेक दुगड, रितू सिहं वैद्य को हुन ? प्रधानमन्त्रीले यीनलाई कारबाही गर्न सक्छन् ? लगानी बिना ५० लाख खोपको ३२ करोड ४३ लाख कमिशन खोज्ने हुकम कम्पनिको दर्ता खारेज किन हुँदैन ? अहिले जनता महामारीले अक्रान्त छ प्रधानमन्त्रीका विश्वास प्राप्तहरु ४ डलरको खोपलाई ६.०५ डलर बनाएर परल मूल्य भन्दा ३२ करोड ४३ लाख खान खोज्छन् भने यी देशद्रोही, राष्ट्रघाती, डन हुन् कि होइनन् ? बालुवाटारले जनतालाई बताउनु पर्ने भएको छ । समचार अनुसार ५० लाख डोज खरिद गर्दा राज्यले ३ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ५० हजार तिर्नु पर्छ । त्यसको कमिशन ३४ करोड ७८ लाख हुन आउँछ ।

यो रकम खाने प्रधानमन्त्रीका विश्वास प्राप्तहरु देश भक्त हुन ? यसरी नै हुन्छ सम्वृद्दि र विकास ? जनता मारेर कोरोना महामारीमा अक्सिजनको अभाव सिर्जना गर्ने सीसीएमसीका सञ्चालकमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? नागरिक जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कम्युनिष्ट सरकारको नाममा केपि ओलीलाई छैन । आफ्नो नाम भित्तामा टास्न, बन्न बाँकी रहेका योजनाहरु अलपत्र छोड्ने यी देश भक्क्तले कस्तो सम्वृद्दि र विकासको ऐलान गरका छन् ? जबकी देशमा कोरोनाबाट दैनिक सयौँ नागरिकहरुको जीवन गइरहेको छ । सरकारले समयमा तयारी गथ्र्याे भने खोप पनि आउँथ्यो । भन्टिलेटर र आईसीयू पनि जडान हुन्थे । अक्सिजनको कमि हुँदैनथ्यो । अस्पतालमा बेड थपिन्थे । यति मात्र होइन लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरहरुको हालतका बारेमा सरकार बोल्दैन ।

गाडी नचलेर किसानको उत्पादन बारीमा कुहिएको छ । भारतीय तरकारीले नेपाली बजार कब्जा गरेको छ । जनताको हितमा काम गरेको हुकार प्रदर्शन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विश्वास छैन, पद त्याग भन्दा पनि कति अपराध गर्नु छ र ? पार्टी विभाजन राज्यकोषमा लुट चम्काउन परेको १ जनता वर्तमान सरकार र नेकपा एमालेको ओली गुटको आतंकबाट पिडीत बनेको छ । विश्फोटको दिन आउँन सक्छ । दलका लुटाहाहरुको ध्यान महामारीमा केन्द्रीत नभएको वर्तमान परिस्थितिमा ?