काठमाण्डौ । सरकारी जग्गा १४२ रोपनी ब्याक्तिको नाममा ल्याउन जसले सघाए उनिहरु बालुवाटारका घडेरीवाला भए । एमालेका बिस्णु पौडेलले माधब नेपाल र डा.बाबुराम भट्राइ प्रधानमन्त्रि भएका बेला गराएका निर्णयले आठआना जग्गा पाए । त्यो बेला सर्बोच्चका न्यायधिस कुमार रेग्मिले समेत आठ आना पाएका थिए । यनिहरुलाइ शोभकान्त ढकालले कानुन ब्यबसायी रामकुमार सुबेदीले कानुनि प्रक्रिया मिलाईदिए बापत जग्गा उपलब्ध गराउन लगाएका हुन् । भाटभेटनिका मालिक मिन ब.गुरुङ्ग पनि यो समुहका लगानि कर्ता थिए ।
राजनिति पहुँचले सबैतिर प्रभाब पार्छ । भौतिक र भुमिसुधार मन्त्रालय हाँकेका बिजय गछे्दार,चद्रदेब जोशी, डम्बर श्रेष्ठ तारेखमा छन् ।

सचिबहरु दिप बस्न्यात,नारायणगोपाल मलेगु,छबिराजपन्त,दिनेशहरि अधिकारी त्यो बेलाका सचिब हुन् । १४१ रोपनी छ आना जग्गा शोभकान्त ढकालको समुहले किर्ते मोही खडा गरेर जग्गा खरिद गरेको देखाइएको हो । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानलाइ अख्तियारले स्वीकारेको हुन्छ । हिजो फाइल दबाएर खाने थुपै्र छन् । सरकारको सहयोगमा निजामति कर्मचारी काजमा जाने र अफ्ना गल्ति लुकाउने चलन पनि छ ।

संस्थागत बदनामि गराउने कार्की,बस्नेत र पाठकहरुले पदको दुरुपयोग गर्दा भोगेको बदनामी पनि चर्चित छ । नेपाल ट्रष्ट र पशुपति क्षेत्र बिकासकोषको सम्पती थामशेर्कु,यति होल्डिङ्ग र बतास समुहलाई कौडिको भाउमा सुम्पेर कमिसन खानेहरुलाई भने यो अनुसन्धानले छोएको छैन। प्रहरी माथि ठालुहरुलाई नछुन दबाब परेपनि ब्यूरो डगमगाएन । कताकति अधिकृत धेरैजसो खरदार र नासु माथि कारर्बाही गरेर फीतलो अनुसन्धान गर्दा अदालतबाट मुद्धाको सफाइ पाउने परम्परा बसेको छ ।कम्युनिष्टहरुले राष्टिय सम्पतिको संरक्षण गर्दैनन् भन्ने कुरा ओली सरकारका गलत निर्णयले पुष्टि गर्दछ ।

जसले दुइ तिहाईको सरकार मात्र हैन पार्टी समेत बिभाजन गरेर संसद भंग गराएका थिए । अध्यक्षलाइ कानुनी परामर्श दिन नसक्ने कानुन बिज्ञले पाटीको बदनाम गराउँदा इमान्दार कार्यकर्ताहरुको शिर झुक्नु स्वभाबिक हो । कोरोना महामारिमा लकडाउनको समयमा पनि ओम्नि र हुकाम कम्पनी अगाडि सारेर औषधि जन्य बस्तुमा मात्र हैन राहतको नाममा रु ९ अर्ब खर्च देखाउदा भोकमरीमा परेका जनताले राहत पाउन नसकेको बेला प्रमले खान नपाएर कोही मर्दैन भनेकै हुन् । इश्वर पोखे्रलको कमाण्डमा एमसिसि को आडमा भारतिय कम्पनिले ४ डलरमा दिने कबुलियत गरेको भ्याक्सिन हकामले ५.५ डलर मुल्य कायम गरेर रु ३५करोड ४७ लाख कमिसन खाने योजना बनाउँदा सुरज बैद्य र स्वराज पोख्रेल असफल भएका थिए ।

अख्तियारसंग जोडिएको यो मुद्धाबाट मिनाहा पाउने पौडेल र रेग्मी मात्र हैनन राज्यको सम्पतिमा मनपरी गर्नेहरुले टेलिकमको फोरजी सेवा दुरसंचार प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर बिस्तारको लुटले संथागत नाफा घटेको छ । बायुसेवा निगमको ब्यापार हिमालयन एयरले कब्जा गरेको छ । अझैपनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदलाई छलेर आफ्नो कुकर्म सार्बजनिक नहोस भन्ने दाउ रच्दै संसदलाई बन्धक बनाएका छन् । संसद चल्थ्यो भने कम्युनिष्ट शासनले चलाएको लुटको भण्डाफोर हुन सक्थ्यो ।
समयले त्यसको पर्दाफास गर्ने छ ।