काठमाडौं । काम पाइनस बाबै पाडाको नाइटो खेलाउ भने जस्तै भयो प्रचण्ड सरकारको भ्रष्टाचार र तस्करी विरुद्धको कारबाही । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पुस ११ गते गठन भयो । सरकारले राम्रै ग¥यो । महंगीका बारेमा केही सोचेन । भ्रष्टाचारले देश ग्रस्त छ, समाजमा बदनाम नेकपाका नेता र काँग्रेसका डन छन् । कर्मचारी भनेका त स्थायी भ्रष्ट नै हुन् । नेतालई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने कर्मचारीले नै हुन् । दलका नेतालाई सिकाउने सचिव, सहसचिवहरूको लुटाहा शैली लोकतन्त्रमा खुल्ला भएको छ । सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेर नेकपा एमालेले समृद्धि र विकासको कल्पना बाड्यो । पार्टीका अध्यक्ष अत्यन्त भ्रष्ट छन् । उनले सकेको लुट मच्चाए नाम लेखाए । एमलो भनेको जनताकोसेवक होइन, तस्कर र माफियाको सेवा भएकोले एमालेले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड मात्रै होइन सहकारीको ठगी, मिटर ब्याज प्रकरण, साहुकरको ठगी समेत छानविन गर्ने पक्षमा भएन । शिक्षा माफिया, मेडिकल माफिया, एनजीओ, आइएनजीओ सञ्चालक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जस्ताले गरेका ठगी धन्दाको छानविन हुने हो भने एमालेका चन्दाताताहरूले जेल भरिनसक्छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउनु पनि छ । जनताकाबीचमा आफू लोकप्रिय बन्नु पनि छ । माओवादी आफैं पनि देश लुट्ने धन्दामा सरिक छन् । दीनानाथ शर्मा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा जस्ता नायाँ पिलरलाई कृष्ण महराको सुन काण्डसँग जोडिएको नयाँ कलाको भाइरलले माओवादीलाई पत्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचार, बेथितिको जडका रूपमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवजादी धार र समावेशीताको धतुरो झार्ने काम भएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको त्यो छानविन अलपत्र पार्नु थियो भने प्रहरीलाई दुःख किन दिइयो ? काँग्रेस र एमाले त देश लुटेर धनाढ्य भएका पार्टी हुन् । शिक्षण संस्थामा यिनकै तमासा छ । शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इञ्जिनियर, ब्यूरोकेसी दलीयकरण छ । रोगीले अस्पतालमा उपचार पाउँदैन । मानवीय सेवा गर्ने भनिएका डाक्टर पैसामा झुम्मिएका छन् । प्रहरीलाई पंगु बनाउँदै काँग्रेस र एमालेको स्वार्थमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन भएन । किनकि यो प्रकरणमा काँग्रेसका बालकृष्ण खाँण, टेकनारायण पाण्डे, तेजबहादुर केसी, आङ टावा शेर्पाहरूको सक्रियताले प्रजातन्त्रको जामा च्यात्यो । एमालेका टोपबहादुर रायमाझी, नैनकला थापा, सन्दिप रायमाझी, प्रतीक थापाको पौरखी कामको जतताले स्याबासी पनि दिएको हो । अहिले सबै प्रकरण तुहाउने काम हुँदैछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पदीय सत्ता टिकाउनका लागि गृहमन्त्रीको कार्ययोजना र जनताको चाहनामाथि प्रहार गर्दा माओवादीलाई बहादुर नै मान्नुपर्छ किनकि पैसाका लागि टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापाले चलाएको समाजभित्रको कुसंस्कार छताछुल्ल भयो । ओलीको पछि लाग्दा बचिन्छ, प्रचण्ड अस्थिर भएकाले भर छैन भनेर नै थापा र रायमाझी एमाले गएका हुन् । प्रचण्ड सरकारको सफलता भनेको नै एमालेलाई चक्मा दिएर काँग्रेस जस्तो राष्ट्र र जनताको शत्रुसँग मिलेर सरकार चलाउनु नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, साहुकर, सहकारीको ठगीलाई थामथुम पार्नु हो । आफ्नै पार्टी नेताप्रति सोझिएको ६० किलो सुन प्रकरणसँगै भेप मार्फत् भिœयाइएको ९ केजी सुनसँग जोडिएका बहादुरीले त्यो पार्टीको जनतासँग माओवादी भन्ने नारामा सीमित हुनेछ । गृह तथा उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठको दमदारपूर्ण भाषण र लिएको अडानलाई भने राजनीतिक विश्लेषकहरूले विस्मात मानेका छन् । यो प्रकरणले माओवादीलाई नांगो बनाएको छ । नेपाल प्रहरी आफ्नो विधि, ऐन कानुन अनुकुल भन्दा काँग्रेस र एमालेका नेताको जाती बनेर प्रस्तुत हुने बानी परेको फौज हो । जुन प्रहरीले हरेक वर्ष अर्ब भन्दा बढीको आन्तरिक खरिदको रकम खर्च गर्छ । त्यसका खरिदकर्ता ठेकेदार सधैं एकै खालका एकै चरित्रका छन् । माओवादी गृह मन्त्रालयमा थिएन भने सशस्त्रले आइओएम अवधारणामा आन्तरिक बढुवा गर्न र सरुवाका लागि नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैनथ्यो । नेपाल प्रहरीमै पनि नीतिगत सुधार गराएको दाबी गर्ने एआईजी सन्दिप भण्डारीको फुर्ती जाग्ने थिएन । आखिर नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा एमाले काँग्रेस बचाउन माओवादीलाई सुन प्रकरणबाट भुक्त गराउन जे भए त्यसले यो मुलुकमा वर्तमान राजनीतिको पहिलो निशानाको पार्टी नेतृत्व आफ्नो स्व्वार्थका लागि जे पनि गर्छ । नेताको स्वार्थमा देशको राष्ट्रिय अस्मिता सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता ध्वस्त हुने पक्का छ ।