काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन लागेको हो।

प्रहरीले तत्कालीन समयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न ओहोदाका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको स्रोतले जनाएको छ।

‘सिआइबीले नितान्त किर्ते सरकारी छाप दस्ताखतअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई तान्न सक्ने आधार नहुन पनि सक्ने तर कहीँ न कहीँ राजनीतिक दबाब पर्यो भने प्रहरीको ध्यान जान पनि सक्ने प्रहरी श्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरीले हालसम्म पूर्वसहसचिव सुधीर शाह र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा आफुले सो निर्णय गरेको र अन्य विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरू जानकार रहेको बयान दिइसकेका छन् भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ३ रोपनी १२ आना सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।

नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो।