काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति नियन्त्रणमा कुनै पनि सरकार लाग्न सकेन । साढे ११ लाख सेवाग्राही लाइसेन्सको प्रक्रियामा छन् । यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार २०२२ अगस्ट (०७९ भदौ) देखिको कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी छ । उनीहरूले लाइसेन्स पाउन झन् ढिलो हुने भएको छ, किनकि दुई महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ पूर्ण रूपमा बन्द छ । छपाइ खुलेपछिको झन्डै एक वर्षपछि मात्रै सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउनेछन् । मेसिनले दिनमा ४४ सय थान कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमता राख्छ । तर दिनमै ६ हजारदेखि ७ हजारसम्मको माग छ । विभागले लाइसेन्सको मागअनुसार प्रिन्टसमेत गर्न सक्दैन । विभागले लाइसेन्स छापेर प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयमा पठाउँछ । त्यस्ता कार्यालयको संख्या उपत्यकामा सहित ४७ छ । दैनिक सेवाग्राहीले लाइसेन्स कहिले आउँछ भन्दै सोध्ने गरे पनि विभागबाट छापिएर नआएकाले वितरण गर्न नसकिएको सम्बन्धित यातायात कार्यालय बताउँछन् । विभागका अनुसार जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचले कार्ड समयमै डेलिभरी नगर्दा छपाइ प्रभावित भएको हो । उक्त कम्पनीले १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा कार्ड आपूर्ति ठेक्का लिएको छ । कार्डको मौज्दात ७० हजारभन्दा तल झरेपछि नियमित छपाइ हुन नसकेको विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् । जेठभित्र उपलब्ध गराउने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि कम्पनीले कार्ड उपलब्ध गराएको छैन । विदेश जानेलाई अत्यावश्यक पर्ने भएकाले अहिले छपाइ गरेर दिने गरिएको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स एमएसपीले पर्सनलाइजेसनको काम समयमै नगर्दा लाइसेन्स डेलिभरीको समस्या भएको पौडेल बताउँछन् ।
दसैंअघि कार्ड ल्याएर वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको विभागका सूचना प्रविधि शाखा निर्देशक मुकेश रेग्मीको भनाइ छ । कार्ड छिटो ल्याएर सेवाग्राहीलाई लाइसेन्समा समस्या हुन नदिन विभागको ध्यानाकर्षण गराइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागले भने मागअनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसकेकै कारण समयमै वितरण हुन नसकेको दाबी गरेको छ । अहिलेसम्म ३४ लाख १९ हजार ४ सय १० थान लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण भइसकेको छ । कार्डको समस्या समाधान गर्न मागअनुसार कार्ड आपूर्तिको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन् । लाइसेन्सको समस्या विकराल बनिरहँदा विभाग भने तीन साताभन्दा बढी समयदेखि महानिर्देशकविहीन छ । ०७९ फागुन २६ मा महानिर्देशकका रूपमा गएका नारायणप्रसाद भट्टराई सरुवा भएर साउन २३ मा गृह मन्त्रालय गएपछि विभाग महानिर्देशकविहीन बनेको हो । विभागले प्रवाह गर्ने सेवामा ढिलाइ भइरहेको समयमा एक वर्षमा पाँच जना महानिर्देशक फेरिएका छन्, जसले गर्दा नियमित सेवा प्रवाहमा असर गरेको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ । ०७९ असार १९ मा नमराज घिमिरे सरुवा भएपछि त्यसयता महानिर्देशक फेरिरहेका छन् । लामो समय टिकेर कुनै पनि महानिर्देशकले काम गर्न पाएका छैनन् । ०७९ असार २० मा महानिर्देशक जिम्मेवारी सम्हालेका सुरेश राउत दुई महिना र ०७९ भदौ २० मा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका टोकराज पाण्डे पाँच महिनामै सरुवा भएका थिए । उनीपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका तुलसीनाथ गौतम त झन् एक महिना पूरा पनि विभागमा बस्न पाएनन् ।