भ्रष्ट मानसिकता, स्वार्थ केन्द्रीत चरित्र, पार्टी भन्दा व्यक्तिगत लाम, सिद्धान्त, विचारको खडेरी यतिबेलाको राजनीतिक स्वभाव बनेको छ । हुनसक्छ पार्टीका नेतालाई नपुग्दासम्म जनताले राज्यबाट लाभको खोजी गर्नु माक्र्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद र काँग्रेसी समाजवादको विरुद्ध हुन्छ । पढेलेखेका सांसहरू पनि पार्टीमा छन् । अमुक नेताबाहेक धेरै जसो डिग्री होल्डर नै छन् । तर देशमा के हुँदैछ यस्तो । जताततै गैर राजनीतिक चिन्तन हावी छ । जनतालाई वर्तमान सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष, बुद्धिजीवी वर्ग, संवैधानिक अंगहरू भत्केको देखिदेखि सडकमा खवरदारी गर्न पनि लज्जित हुनु परेको छ । टाउकेलाई परिवर्तन छैन । चाहे नेत्रविक्रम हुन् वा मोहन वैद्य, प्रचण्ड र ओलीको के कुरा गर्ने ? पाएसम्म राज्य दोहन गर्ने, आफैं सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । जुनसुकै नेताको चाल त्यही छ । काँग्रेसलाई भष्मासुरहरूको टीमले सक्यो । चिरञ्जीवी, खुमबहादुर, बलबहादुरहरू पछि शंकर भण्डारी, दीपक गिरीहरू पैदा भए । नेकपामा त्यस्तै चाला छ

गलत काम सबै नेताको पालामा भएका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि देशको राष्ट्रिय सम्पत्तिको ख्याल भएन । वामदेव गृहमन्त्री बन्दा एयरपोर्टबाट सुन भिœयाइएको रिपोर्ट बल्खुमा पठाउने टंकमणि शर्मा संवैधानिक अंगको प्रमुख भएर दोहोरो भत्ता खाएकै छन् । झुम्रै सांसदले संसदमा कुरा उठाउँदैनन्, महरा जोडिने नै भए । पार्टीको धरातल बिगारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने स्वार्थीहरूको योगदान राजनीतिक परिवर्तनमा कसरी भयो ? जसरी बहुदलको विरोधी पूर्व पञ्चहरू लोकेन्द्रहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई एमाले र काँग्रेसले चोख्याउँदै उनीहरूकै नेतृत्वको सरकारमा बसेर देश लुटे । त्यसैगरी अहिले ०६२÷०६३ को आन्दोलन विरोधी गणतन्त्र संघीयता विरोधी खड्ग ओलीलाई परिवर्तित मुलुकको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न दिइयो । देशमा विधि, पद्दति, सिद्धान्त र विचारले स्थान नपाएको यथार्थ हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा सरकार चल्छ । जुन पद्दतिमा सरकारले ल्याउने काम, प्रयोग गर्ने कानुन निर्माण गर्ने नीतिका बारेमा मन्त्रीपरिषद् र पार्टीमा छलफल हुनु पर्दथ्यो । तर ओलीले पार्टीमा कुनै विषयमा छलफल गरेनन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, कुटनीतिक नियोगहरूको नियुक्ति होस् वा अन्य राजनीतिक नियुक्ति स्वच्छ सम्मान योग्य भएनन् ।

अहंकारी शासक हुँदा हुने यस्तै हो । झुम्रे सांसदरुलाई के स्वाद प्रम के गर्दैछन् भन्ने ? जब प्रधानमन्त्री छाडा साँढे सरह हुन्छन् भने त्यस्तो बेला सत्ता पक्षकै नाममा सबै सांसद सति जान सक्दैनन् । होली वाइन पिएर देशको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रिति रिवाज बचाउँछु भन्ने हक हुँदैन । सरकारको नेतृत्व कर्ता नै बदमास छ भने यहाँ ठूलो उद्योग खोल्छु, युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छु भनेर विवाददास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीले साइप्रसबाट नेपाल भिœयाएको पैसा रोक्नु किन प¥यो ? ओली र उनको मण्डलीले राष्ट्रको ढुकुटी सकेका छन् । विनोद चौधरी, गोल्छा जस्ताले राज्यलाई कर तिर्दैनन् । एनसेलले रु ६४ अर्ब लाभकर तिर्नु पर्छ भने तत्कालिन एमाले, माओवादी, काँग्रेस, विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव, कमल थापासम्मलाई दिएको चुनाव खर्च रु १० अर्ब फिर्ता गर भन्न थाले । भ्रष्टाचार, अपराधीको पक्षपोषण वर्तमान राजनीतिको पहिलो शर्त बन्दैछ । सरकारले संसदलाई काम दिँदैन हाजिर ग¥यो शहर घुम्योको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू छन् । नेतृत्व जस्तो छ सांसद त्यस्तै छन्, पार्टीमा लगानशीलता त्यागेर गुटका आधारमा टीकट बाँडिएकै हो । देश प्रदेशमा गएको छ, संघीय सांसदहरूलाई रु ६ करोड विकास खर्च चाहिएकै छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ जाने भनियो तर स्थानीय तह कानुनको अभावमा काम विहीन भयो । प्रदेश सरकारको चाल त्यही भयो ।

आन्दोलन छैन, हडताल छैन तर सरकारले नीतिगत खर्च कागजमा देखाएर ४० प्रतिशत बजेट सकेकै छ । प्रदेशको स्थिति उस्तै छ । जब सरकार पार्टीेको कमाण्डमा हुँदैन त्यो बेला जनतासमक्ष लैजाने योजना र काम बन्दैन । पार्टीका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री छन् । उनलाई सल्लाह दिनेहरू सबै एकाएक बदनाम, असफल, जनताले नपत्याएका विदेशीका दलाल छन् भने तीनको सल्लाहले ओलीद्वारा चलाएको देश कस्तो होला ? जतिसुकै युद्ध लडे पनि माओवादीका नेताहरूबाट जनताले आशा गर्दैनन अब । प्रम ओलीका विश्वासी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन् वा महानगर काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको चरित्र प्रवृत्ति हेरे हुन्छ । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । विद्या भण्डारीलाई वडामहारानी बन्नु प¥यो । खड्ग ओलीलाई त्यसले पुगेको छैन । कुनै दिन उनले मन्त्रीपरिषद्मा आफ्नै लागि केन्द्रीत गरेर आफू सडक यात्रा नगर्ने हेलिकोप्टरमा बालुवाटार, सिंहदरबार, संसदभवन आउजाउ गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याए भने कसैले विरोध गर्ने वाला छैनन् किनकि मन्त्रीमण्डलमा एमालेकै बाहुल्यता छ । ईश्वर पोखरेल नामका सिद्धान्तनिष्ठ विधि पद्दतिको खोजी गर्ने विद्वान उपप्रम छँदैछन् । जब पढेगुनेका योगेश र गगनहरूको विवेकले काम गर्दैन त्यो बेला शिक्षा विधेयक, सुरक्षा विधेयक, मानवअधिकार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक जस्ता दर्जनौं विधेयकले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीताको मुद्दा कमजोर बनाए पनि अर्थ रहँदैन । पढेकाले त देशको परिवर्तनको महत्व जनताको आवाजको कदर गरौं न ।