Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

लामिछानेलाई आज अदालतले के गर्ला ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ। मंगलबारका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिए भएपनि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि बुधबार १० बजेका लागि न्यायाधीश सिन्हारहितको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सिन्हाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा आफ्ना राय आइसकेकाले आफूरहितको इजलासमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने जनाएका छन्। नेता लामिछानेविरुद्ध पासपोर्टसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल सर्वोच्च पुगेका थिए। लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने पौडेलको पहिलो माग छ।
उनको रिटमा दोस्रो माग छ( रवि लामिछाने उपर झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको मुद्दा चलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ। महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको तेस्रो माग छ। महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले गरेको हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै पौडेल रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्। शंकित व्यक्ति अनुसन्धानबाट दोषी देखिएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले मात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर मोहम्मद अफताफको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको उनको रिटमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १५८ (२) ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रयोग गर्न नपाइने पौडेलको रिटमा उल्लेख छ। राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ। रवि लामिछानेले विदेशी नागरिक रहेको बेलामा आफू नेपाली नागरिक भएको झुटा विवरण पेश गरी प्राप्त गरेको स्थापित हुँदा हुँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु संविधानले महान्यायाधीवक्तालाई दिएको अधिकार दुरूपयोग गर्नु हो, पौडेलको रिटमा उल्लेख छ, राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न वा राजनैतिक स्वार्थलाई टेवा दिन संवैधानिक व्यवस्था दुरूपयोग गरिएको हो भने सो विषय गम्भीर बन्दछ।


सम्बन्धित समाचार