काठमाडौं । राजनीतिक आड लिएर पार्टी कार्यकर्ताको त्याग र समर्पणमाथि प्रहार गर्दै नेतालाई घुस खुवाएर पार्टीबाट स्थानीय, प्रदेश र संसदको टिकट लिने चुनाव जित्ने तर जनभावना लत्याउने लुच्चा फटाहाहरूलाई निर्वाचन आयोगले कस्न थालेको छ । अघिल्लो चुनाव जितेर विकास निर्माणका काम अधुरो राख्ने र फेरि स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने सुरसार गरेका छट्टुहरूलाई पनि आयोगको यो निर्णयले असर पु¥याएको छ । ग्रिनकार्ड र पिआरधारी थन्कँदैछन् । पेश्की लिने, समयमा काम नगर्ने स्थानीय तहमा विकासे योजना अलपत्र पार्ने टावर माफियाहरू समेतलाई पेश्की फस्र्योट नगरेसम्म जनताले मत नदिने अवस्था आएको छ । वामपन्थी शक्ति भिडाएर छिमेकी भारतले नेपालमा अस्थिरता यथावत राखेर आफ्नो देशीय स्वार्थ पूरा गरेको छ । भारतले आफ्नै दलालरूपी शक्तिहरूलाई समेत संगठित गर्दैन । उनीहरूको शक्ति विभाजन गरेर मधेशको सीमा क्षेत्रमा भारतीय हैकम चम्काएको छ । यस पटक भारतले एमालेलाई झुक्याउन वीरगञ्जदेखि रंगेलीसम्मका मेयरलाई एलालेमा प्रवेश गराएको छ ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरणसार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले १९ बुँदे योग्यता निर्धारण गरेको छ । आफैं जनप्रतिधि, आफैं ठेकेदार, आफैं पार्टका नेता बन्नेहरू सबै दलमा छन्, एमाले र काँग्रेस पहिलो र दोस्रो भएकाले तिनमा झन् धेरै छन् । एमाले कसैको वैशाखी नटेक्ने भनेको छ । तर त्यसले भिœयाएका काँग्रेस, माओवादी, जसपाको तर्फबाट जनप्रतिनिधि बनेकालाई पुनः उम्मेदवार बनाउने शर्त राख्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्नु हो । किनकि पार्टीका लागि जीवन दिएका योग्य, क्षमतावान, इमान्दार कार्यकर्तालाई भने निराशा, आक्रोश र विद्रोह बढाउने अवस्था छ ।
ठेकेदारलाई राजनतिमा भिœयाएर राज्यको स्रोतमाथि दोहन गर्ने विकास पूर्वाधार समयमा सम्पन्न नगर्ने, हरेक वर्ष ठेक्काको म्याद बढाउने टोलीलाई निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत विरोध गरेको छ । ठूला ठेक्कामा सेन्डिकेट गरेर ठूलो रकम कब्जा गर्ने, लामा एन्ड जेभी, शर्मा कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, निर्माणक्षेत्रमा बदनाम छन् । विक्रम पाण्डे, हरिनारायण रजौरिया, रमेश शर्मा, जिपछिरिङ लामा, शारदा अधिकारीहरू राजनीतिक प्रभावले राज्यका ठूला ठेक्का कब्जा गर्ने समय थप्ने, काम सम्पन्न नगर्ने समूहमा पर्छन् । राजनीतिमा ठेकेदार र उद्योगी, व्यापारीको मात्र होइन शैक्षिक माफिया भिœयाएर कमाई गर्ने ठूला दलकै कारण राजनीति व्यापार भएको छ । धनबहादुर बुढा, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठको व्यवसाय व्यापार र ठेकेदार दुवै हो । यस पटक निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समेत असर पार्दैछ ।

सम्पत्ति विववरण सार्वजनिक भएन
एमाले सत्ताको अहंकारले वापपन्थी सरकार ध्वस्त गर्दै संसद भंग गरेर सांसद नभएकाहरूलाई मन्त्री बनाएर हुकुमी राज चलाएका एमालेका केपी ओलीले संसद भंग गरेका हुन् । उनको दम्बले दुई तिहाई मात्र होइन एमाले समेत सग्लो राखेन । सरकारमा पु¥याइएका सांसद बिनाका मन्त्रीको छ महिना नपुग्दै पद खोसियो । ओली सरकार अवैध भयो । वैद्यता दिएको काँग्रेससँगको गठबन्धन सरकारले समेत प्रम शेरबहाुदर देउवाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रीहरूले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको भए सरकारको वेभसाइडमा देखिन्थ्यो । देउवा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता त दिएको छैन भने जनताको सेवामा त्यो सरकार जुटेको छ भन्ने ठाउँ नै छैन । एमालेमा ओली हुकुमी शासक बन्दाको परिणाम हो यो सुस्तता । एमालेभित्र सामूहिक छलफल हुँदैन । केन्द्रीय समिति, स्थायी समितिका बैठकहरूमा एकल योजना पेश गर्ने ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिका साक्षी सुभाष नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेलहरू समेत बदनाम भएका छन् । लुटाहा कान्छाहरू ओलीकै धेरै छन् । निर्वाचन आयोगले जानेर बुझेर एमाले सपार्न सम्पत्ति विववरणको प्रसंग ल्याएको हो ।

पिआरधारीलाई पनि च्यापिँदै
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सघीय मामिला मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश लिने अन्तिम दिन दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश गरेका थिए । त्यस्तै गृहसचिवबाट अवकाश लिएकै हप्ता दिन नपुग्दै प्रेम राई अख्तियार प्रमुख आयुक्त सिफारिश गरिएका हुन् । उनीहरू दुवै एमालेका भक्त हुन् । पार्टीलाई लेभी बुझाउने प्रमुख प्रशासक उनीहरू थिए भन्ने चर्चा यद्यपि छँदैछ । अख्तियारबाट विष्णु पौडेलमाथि कारबाही नहुने, कोरोना कालको लुटको छानविन पनि नहुनुको कारण त्यही हो । निर्वाचन आयोगले ग्रिनकार्ड होल्डर र पिआरधारीहरूलाई समेत झड्का दिएको छ । नेपाली काँगेसमा ग्रिनकार्ड होल्डर नेता धेरै छन् । मुलुकमा जब निर्वाचन आउँछ तब सुधारका कुरा उठ्छन् । तर दलहरूले निष्ठा र नैतिकता, त्याग र बलिदान मात्र होइन निडर, स्वाभिमानी कार्यकर्तालाई लत्याएर व्यापारी, तस्कर, माफियालाई जनप्रतिनिधि बनाउन निकै प्रतिस्पर्धा गरेको विगत छ, यस पटक आयोगको प्रयासप्रति धेरैले चासो लिएका छन् । यो चासो संवैधानिक क्षेत्रको विकृतिप्रति पनि बढ्न थालेको छ ।