पार्टी एकतापछि पहिलो बैठक पेरिस डाँडामा बसे पनि नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने अग्राधिकार प्राप्त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्षमा र विपक्षमा देखिने माहौलले नै पार्टीको आगामी गतिलाई निर्धारण गर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भट्टीमा सुकाएको बाम माछा जस्तो बनाएपछिको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयहरु पनि अड्कलबाजीमा तैरिरहेका छन् ।

अवसर बारम्बार आउँदैन । काँग्रेसले संसदीयकालमा प्राप्त अवसर बचाएन । रोजगारी बढाउन खुला अर्थ नीति ल्याइयो । तर चल्दै गरेका उद्योग र संस्थानहरू बन्द गर्ने र बेच्ने अभियान चलाउँदा लाखौँ बेरोजगार भए । जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज चिनी, हिमाल सिमेन्ट, हेटौँडा कपडा, बालाजु कपडा, बाँसबारी छालाजुत्ता, यातायात संस्थानअन्तर्गतको रोपवे सेवा, ट्रली बस, झापा बस मात्र होइन, भृकुटी कागज, हरिसिद्धि इँटा उद्योग जस्ता सरकारी संरक्षणका उद्योग कारखाना बेचेर कुम्ल्याउने नेताहरू अझै राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा छन् । कुरो केपी र पुष्पकमको गर्ने काम दलाल र बिचौलियाको भएछ । कृषिप्रधान देशमा किसानको हलो–कोदालो, आधुनिक औजार उत्पादन गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी बन्द गरियो । यसको अलावा रोजगारी बढाउने कुनै उद्योग खुलेनन् । देशका युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा खेद्ने त्यो काँग्रेसको उदार अर्थनीतिका सिद्धान्तकार डा. रामशरण महत र महेश आचार्य थिए । नेपाललाई भारतीय बजारको भर पर्ने अर्थनीति लागू गर्ने यी समाजवादी योजनाकारले युवा रोजगार बढाउन गरेको चमत्कार यही हो ।

यिनले अहिले गफ लगाउनुपर्दैन । यिनले स्थापना गरेको खुला अर्थनीतिले रोजगारी बढाएन । ऋण नतिर्ने, व्यापार सिकाउने, सडकको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने शिक्षा दिलाउने दलीय आड दिलाइएको ठेकेदार हुन् । हिजो काँग्रेसले गरेका गल्ती सुधार्ने अपेक्षा दुई तिहाइसँग जनताले गरे । कम्युनिस्टले रोजगार बढाउने धन्दा कतै देखाएन, चलाएन । कृषिमा निर्भर ९० प्रतिशत जनता छन्, व्यवसायिक कृषि चलेको छ । तर बिचौलियाको ठगीले उपभोक्ता पिल्सेका छन् । सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भनिन्छ, काम दलाल र नोकरशाह वर्गको गरिरहेको छ । धन्न नेताका भाषण जबर्जस्त सुन्नुपरेको छ ।

अहिले कृषि मलको हाहाकार गराइयो । जुन बालीका लागि जे मल चाहिन्छ, त्यो समयमा नहुँदाको पीडा किसानले बेहोरेको छ । सिहदरबारका शासकहरू नीतिगत लुट मच्चाउँछन् । खाजा खर्चमा अरबौँ सक्छन्, कम्युनिस्ट भन्छन्, लकडाउनले खान नपाएका भोका पेटमाथि लाठी बर्साउँछन् । कस्तो शासन चल्दै छ, देशमा ? को छ सरकारको नेतृत्वमा ? यिनका कुरा स्वीकार्ने आधार छैन । भाषण चर्को छ, गुटबन्दी चलाएर राज्यको फाइदा लिने ठाउँ भरियो । तिनले गरेका अपरध क्षम्य भएका छन् । कम्युनिस्टले न गरीब हे¥यो न किसान र मजदुर न सकुमम्बसीको व्यथा बुझ्यो । केवल लुट सरकारको बहादुरी भएको छ । रोजगारीको क्षेत्र बढाएको छैन । तीन पटक यो सरकारले बजेट ल्यायो । त्यहाँ गरीबको पीडा कम गर्ने योजना आएन । विश्व महामारीमा नेपाल अछुतो भएन । अर्थमन्त्रीले व्यापारी, उद्योगपति र बैङ्करको आवाज सुने, खान पाइनँ भन्ने भोको पेटको आवाज सुुनेनन् । खै त कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विचार पद्दतिको र झल्को देखिएको ?

काँग्रेसले बेचेर खाएका अरू कारखाना उद्योगतिर ध्यान नदिए पनि कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा कपडा मात्र सञ्चालन गरेको भए तिनको उत्पादन देशमै खपत हुन्थ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको श्रमजीवी वर्गप्रतिको समझदारी देखिन्थ्यो । भाषण जति पनि गर्ने तर कामको थालनी नगर्ने कस्तो शासन चल्दैछ देशमा ? सुझाव दिने शत्रु हुन्छ, शुभेच्छा प्रकट गर्नेमाथि अरिङ्गालले चिल्छ । सत्यता खोज्दा यहाँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्रम ओली र उनका चाकडीबाजलाई कुम्ल्याउने आधारशीला बन्दैछ । सेनालाई समेत विवादमा ल्याइयो । ओम्नी समूह र थाम्सेर्कुलाई भरणपोषण गर्ने गणतन्त्र र सङ्घीयता लागू भए जस्तो छ । कमजोरी शासकले सुधारेका छैनन् । बजार राज्यको नियन्त्रणमा छैन । कमिसन खुवाउने बिचौलियाको अग्रसरता नहुँदासम्म योजना अगाडि बढेन । आज देशको यो क्षेत्र जनताको सरोकारमा केन्द्रित छ भन्ने ठाउँ रहेन । काँग्रेस पनि यहाँ उम्कन पाउँदैन ।

किनकि उद्योग बेच्ने र बेरोजगार बढाउने काम काँग्रेसले सुरु गरेको हो । नेकपाबाट आशा गरियो । तर प्रम ओलीले चुनाव घोषणापत्र सुरुमै लत्याएको फल अहिले कोरोनाको महामारीमा जनताले पाएका छन् । ढाँट, छल र कपट नेकपाको सैद्धान्तिक सम्पत्ति बन्दैछ ।  के सरकार लुट्नकै लागि बेथिति जगाउनकै लागि बन्ने हो ? कामको लागि तोकिएको बाटोमा यो सरकारले ध्यान कहाँ–कहाँ दियो ? भाषण गरेर हुँदैन, काम गरेर देखाउने बेला थियो । तर नेतृत्वले ध्यान दिएन । बैठक जुनसुकै शीर्षकमा बसे पनि जनताको सेवामा छलफल हुँदैन, बिनाछलफल निर्णय हुँदैन भन्ने यथार्थता नेतृत्वले ग्रहण गर्ने कि भाषणमा केन्द्रित हुने ?