काठमाडौं । राजनीति भनेको आफू र आफ्ना परिवार तथा नातागोताको नाममा राज्यश्रोत लुट्नु हो भन्ने प्रमाण जुटाएको वर्तमान परिस्थिति अब सुधार्नका लागि ठूलै संघर्ष गर्नु पर्ने जरुरी छ । कुनै पनि दलका नेताले आफ्नो धरातल विवादरहित बनाउन सकेका छैनन् । दलाली र बिचौलियाको आडमा निर्णय गर्ने लोकतन्त्रको पहिचान बनाइएको बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक सुधार गर्न नसक्नु पनि केन्द्रीय नेतृत्वको कमजोरी पक्ष मान्नु पर्दछ । अहिले सत्तारुढ दलभित्र मन्त्रालय भागवण्डामा ठूलो विवाद देखाइएन तर मन्त्रीहरूले आफूले प्राप्त गरेको मन्त्रालयलाई समय सापेक्ष रूपमा जनताको हितमा प्रयोग गर्न नसकेको प्रमाण बजारमा बढेको कालो बजार, भौतिक पूर्वाधारमा बढेको भ्रष्टाचार हो । एक्लै लडेर चुनाव जित्ने रहर सबै दलले गरेका छन् । सत्तामा हुने र नहुनेको प्रवृत्ति र चरित्र जनताले नबुझेका छैनन् । जबकि मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्रीको निशानामा पर्दा आफ्नो क्यालेन्डर समेत प्रकाशन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । विश्वविद्यालयको यो हालतले एक वर्षमा दुई लाख ७० हजार विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जानु पर्ने बाध्यता किन आयो कुनै दल त्यसतर्फ चिन्तित छैनन् ।
चुनाव लडे हुन्छ जनताले बहुमत दिन्छ भन्ने आशा लिनु दलीय बाध्यता हुनसक्छ । शब्दमा संसदको समय खेर फालिएको छ । कुनै पनि गठबन्धन देश र जनतामा छैन । एकले अर्काको खुट्टा तँनने प्रतिस्पर्धा छ । आफैं धर्मनाथ ढकाल हत्या आरोपमा १४ वर्ष जेल बसेका बहादुरले माओवादीले १७ हजार मा¥यो भनेका छन् । जनयुद्ध हुँदैनथ्यो भने राजतन्त्र ढल्दैनथ्यो । अहिले राजा महाराजा बनेकाहरूकाको हालत त्यतिबेला के हुन्थ्यो ? आफू चुनाव जित्न राजावादी राप्रपासँग गठबन्धन गर्नै पर्ने प्रधानमन्त्री केपीले आफू महाराज बनेर अरुलाई दास बनाएको कसैले देखेको छैन भन्नै पर्दैन । जो रातभर निवासमा तस्कर, माफियासँग भेटेर बिहानभर सुत्छ त्यस्तो नेताले एक्लै चुनाव लडेर बहुमत प्राप्त गर्छ भनेर पत्याउनु पर्नेछ । किनकि एमालेभित्र केपी ओलीको दबदबा छ ।
काँग्रेस एक्लै चुनाव लडेर कति ठाउँमा जित्छ ? देश र जनताको काम कति गरेको छ त्यो कुरा स्काउटको जमिन लिने भाडा नतिर्ने दीपक खड्का, धनगढीमा सरकारी जमिन कबजा गर्ने डा. आरजु राणा, बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा चाँदबाग स्कुलको नाममा कब्जा गर्ने विनोद चौधरी, व्यवसायिक कृषिको अनुदान झ्याप पार्ने गगन थापा, लुटतन्त्रलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने मोहन बस्नेतहरूलाई गहना बनाएर चुनावमा जाने काँग्रेसले एक्लै चुनावमा जाने भन्दा साना दल आत्तिनु पर्दैन । स्थानीय तहमा काँग्रेस र एमालेले गरेको पौरख बजेट सक्ने र बेरुजु राख्नमै छ । जनताले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी पाउँदैन । सुविधा काँग्रेस, एमालेले लिने भोट जनताले यिनैलाई दिनु पर्ने बाध्यता हुँदैन । किनकि मिसन ०८४ सम्म काँग्रेस, एमालेको गठबन्धन टिक्छ टिक्दैन निश्चित छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा आएको असार ३० गतेबाट दुई महिना पुग्न लाग्यो । यो अवधिमा सरकार विपक्षीकाबीचमा राजनीतिक सौहार्दता देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना मन पर्दैन । नेतृत्वले आलोचना सहनुपर्छ । केपी र शेरबहादुर राजनीतिक सागर बन्न सक्नु पथ्र्यो । तर तीनले आफ्नो असक्षमताको आलोचना हुँदा युवाहरूलाई पक्रेर सवक सिकाए । जबकि त्यो आक्रोश तीनको सत्ता असफलताको प्रतिक थियो । एमालेमा केपी अध्यक्ष भएपछि जन सरोकारका कुरा ओझेलमा पर्छन् । किनकि केपी ओलीका घोषणामा बजेटको आवश्यकता पर्दैन । प्राविधिक पक्ष र बजेटको अत्तोपत्तो छैन रेल र पानी जहाजका कुराले यस पटक प्रमको मुख बन्द बनायो । नयाँ योजना यिनमा छैन ।
नाम लेखाउन त अ‍ोली कीर्तिमानी भए । पूननिर्माण नहुँदै धरहरा उद्घाटन भयो, ३ वर्षसम्म अलपत्र छ । मेलम्चीमा शिलालेख टाँसियो, खोलाले बगाएर मेलम्ची अलपत्र छ । झापामा ३ अर्ब खर्चेर भ्यू टावर बन्यो । सञ्चालनमा आएको छैन । किसानको उत्पादन बजारमा समयमा आउँदैन भारतीय तरकारीले बजार कब्जा गर्छ । कृषि मल गोदाममा छ किसानले पाउँदैन । यो विसंगतिको चाङभित्र काँग्रेस र एमाले सानालाई अत्याउन ०८४ मा गठबन्धन नगर्ने भन्दैछन् । देश वैदेशिक ऋणले ग्रस्त छ । ऋण लिन सक्नु नै बहादुरी ठान्ने हो भने जनताको जीवनस्तर कसरी उकासिन्छ ? नेतालाई चासो छैन । काँग्रेस र एमालेले राम्रँे गरेको भनेको १६ वर्षदेखि अल्झिएको द्वन्द्व पीडितको घाउमा मल्हम बनेको टिआरसी विधेयक पारित हो । सरकारले आफूलाई आउने राजश् व ८ अर्ब २६ करोड विद्युतको मिनाहा गर्ने १९ अर्ब एनसेलबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने राजश्वलाई १३ अर्ब बनाएर के सन्देश दिन खोजिएको हो ? त्यसैले फुर्ति लगाउन जरुरी छैन, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदैछ ।