काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अन्तर्गत सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुल, कीर्तिपुरको करिब ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता प्रकरणले सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्रको वित्तीय अनुशासन र निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विद्यालयको शुल्क संकलनमा भएको अनियमितताको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (लेखा) कल्पना गुरुङलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने घटनामा अन्य व्यक्तिको संलग्नतामाथि पनि छानबिन भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेकी गुरुङलाई अदालतले पहिलो चरणमा सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। आवश्यक परे आगामी सोमबार पुनः म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ।

अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार एपीएफ स्कुलमा विद्यार्थीबाट उठाइएको शुल्क सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर निरीक्षक गुरुङले रकम जम्मा नगरी जम्मा गरिसकेको विवरण मुख्यालयमा पठाउँदै आएको आरोप छ। २०८२ मंसिरको अन्तिम सातातिर विद्यालयबाट करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको चेक कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा पठाइएको भन्दै मुख्यालयलाई जानकारी गराइएको थियो। तर पुस महिनाको अन्त्यमा त्रैमासिक हिसाब मिलानका क्रममा बैंक विवरण जाँच गर्दा उक्त रकम केन्द्रको खातामा जम्मा नभएको खुलेको थियो।

त्यसपछि कल्याणकारी सेवा केन्द्रले गुरुङसँग पटक–पटक सम्पर्क गरी स्पष्टीकरण मागेको थियो। सुरुमा उनले आफू बिदामा रहेको र विद्यालयका समादेशक पनि कार्यालयबाहिर रहेकाले फर्किएपछि रकम जम्मा गर्ने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ।

घटना थप गम्भीर तब बन्यो, जब कल्याणकारी सेवा केन्द्रले विद्यालयलाई बजेट निकासा रोक्दै कारण स्पष्ट पार्न पत्राचार गर्यो। त्यसपछि गुरुङले बैंकिङ प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएको दाबी गर्दै थप रकमसहित ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको उल्लेख भएको बैंक भौचर मुख्यालयमा पठाएकी थिइन्। तर सम्बन्धित बैंकबाट प्राप्त आधिकारिक विवरणमा त्यस्तो कुनै रकम खातामा जम्मा नभएको पुष्टि भएपछि नक्कली विवरण प्रयोग गरिएको आशंका बलियो बनेको थियो। यसपछि विद्यालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रामजंग पाण्डेलाई मुख्यालय बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो। सोही क्रममा विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

घटनापछि सशस्त्र प्रहरी बलले नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) युवराज अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखा निरीक्षक कल्पना गुरुङलाई रकम हिनामिनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले समितिसमक्ष पनि रकम अनियमितता गरेको स्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सशस्त्र प्रहरीले थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।

सशस्त्र प्रहरीको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपाल एपीएफ स्कुल, कीर्तिपुरले विद्यार्थी शुल्कबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। सोही अवधिमा विद्यालयले करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र करिब २ करोड रुपैयाँ बचत देखिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क समयमै कल्याणकारी सेवा केन्द्रको खातामा जम्मा नभएपछि अनियमितताको आशंका उत्पन्न भएको हो।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार विद्यालयलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिँदा पनि शुल्क रकम केन्द्रमा जम्मा गरिएको थिएन। गुरुङले विद्यालय आवासीय भएकाले शुल्क किस्तागत रूपमा आउने र शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा मात्रै संकलन हुने जवाफ दिएकी थिइन्। तर असार अन्तिमसम्म पनि रकम नआएपछि प्रकरण सार्वजनिक भएको हो।

नेपाल प्रहरीले निरीक्षक गुरुङसँगै उनका साथी लिला लामालाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट विद्यालयको रकम लामाको बैंक खातामा स्थानान्तरण गरिएको खुलेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। दुवै जनामाथि ठगी तथा आपराधिक लाभ (क्रिमिनल बेनिफिट) सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार रकम कसरी स्थानान्तरण गरियो, कति रकम निकालियो, कसले प्रयोग गर्‍यो र यसमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।

नेपाल एपीएफ स्कुल २०६२ सालमा सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रमार्फत स्थापना गरिएको हो। विद्यालयमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका सन्तति तथा सर्वसाधारणका विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। विद्यालय स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्यालयले आफ्नै बजेट बनाउने र व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने प्रणाली लागू थियो। त्यस अवधिसम्म कल्याणकारी सेवा केन्द्रको प्रत्यक्ष वित्तीय नियन्त्रण थिएन।

तर आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन २०८०/०८१ मा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले विद्यार्थीबाट उठ्ने सम्पूर्ण शुल्क केन्द्रको खातामा जम्मा गर्ने र आवश्यक बजेट केन्द्रबाट विद्यालयलाई निकासा गर्ने नयाँ प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। यही नयाँ प्रणाली अन्तर्गत हिसाब मिलान गर्दा विद्यालयको रकम खातामा नपुगेको तथ्य फेला परेपछि करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता बाहिर आएको हो।

घटनाले सशस्त्र प्रहरीको वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखापरीक्षण र निगरानी संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लामो समयसम्म करोडौँ रुपैयाँ बराबरको कारोबार अनुगमनबाहिर कसरी रह्यो, नक्कली बैंक भौचरसमेत कसरी स्वीकार गरियो र प्रारम्भिक चरणमै अनियमितता किन पत्ता लागेन भन्ने विषयमा संगठनभित्र समेत समीक्षा सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान जारी राखेको छ भने अनियमिततामा अन्य व्यक्ति वा संगठित समूहको संलग्नता भेटिए थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ।