काठमाडौं । सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नागरिकले पनि मतदान गर्न मिल्ने गरी कानुनी बाधा फुकाउने गरी छलफल सुरु गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यवहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग छलफल गरी विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्नेबारे कामअघि बढाउन लागेका हुन्। विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारका विषयमा मन्त्रीज्यूसँग कुरा भयो। पुरानो ऐन नियमले थोरै छेक्छ, भण्डारीले भने, ऐन नियमको बाधा कसरी खोल्ने भन्नेबारे जानकारी गराएर समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ गर्दैछौँ, छलफलमा छौँ। मन्त्री अर्यालले पनि कम्तीमा समानुपातिकतर्फमात्रै भए पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गराउने गरी काम अघि बढाइने बताए। ुसमानुपातिकतर्फ मात्रै भए पनि मताधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, उनले भने, सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे आदेश गरिसकेको छ। आयोगले बाधा केके कारणले भएको हो भन्ने पहिचान गरेर खुलाउने, सरकारले आवश्यक ऐन बनाएर त्यसलाई अघि बढाउनेछ। उनले सम्बन्धित देशका राजदूतावासमा मतदानको व्यवस्था मिलाएर मताधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सरकार अघि बढेको सुनाए। भदौ २३, २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकोले सरकारले अत्यावश्यक कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउनेछ।