काठमाडौं । उपचारका लागि विदेशमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको सामना गरिरहेकै बेला राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा पनि नयाँ अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै म्याद तामेली गरेको मितिबाट बाटोको समयबाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा आरजुसँग बयान लिन आवश्यक देखिएकाले उपस्थित हुन भनिएको हो। तोकिएको अवधिमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ।

अख्तियारको टोली असार २ गते बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद तामेल गर्न पुगेको थियो। तर देउवा दम्पती लामो समयदेखि विदेशमा रहेकाले प्रत्यक्ष रूपमा म्याद बुझाउन नसकिएको जनाइएको छ। त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा निवासमै सूचना टाँस गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो।

स्रोतका अनुसार हाल विदेशमा रहेका आरजुले इमेलमार्फत अख्तियारलाई जवाफ पठाउँदै निर्धारित अवधिभित्र नेपाल फर्कन नसक्ने जानकारी गराएकी छन्। उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको तर स्वास्थ्य उपचारका कारण तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी बताइएको छ।

अख्तियारले यस प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल केसी, ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि तथा विभागका पूर्व कर्मचारीसहित केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने समयमा आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री रहेकाले अनुसन्धानको दायरामा उनको भूमिका पनि समेटिएको बताइएको छ।

यसैबीच देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान पनि जारी छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आगलागी भएपछि ठूलो परिमाणमा नगद तथा बहुमूल्य सामग्री फेला परेको दाबीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको थियो।

देउवा दम्पतीले भने आफूहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतलाई पत्राचार गर्दै आफूहरू उपचारका क्रममा विदेशमा रहेकाले तत्काल उपस्थित हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, नेपाल फर्किएपछि कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

देउवाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्दै आएको दाबी गर्दै अनुसन्धान पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले आफूहरू अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको नभई कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन्।

यसअघि उनीहरूविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत आधारमा खारेज गरिसकेको छ। यस्तै, नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गर्न गरेको पहल पनि आवश्यक कागजात र आधार नपुगेको भन्दै अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र राहदानी ठेक्का प्रकरण दुवै अनुसन्धानको चरणमा रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ। सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन् भने देउवा दम्पतीले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।