काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक कार्यसूची बनाएर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको ठूलो रकमको बक्यौता छिटो असुली गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई आवश्यक कदम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। उनले प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उप–कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै बक्यौता फर्स्यौटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद त्यही समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। अन्य काम भने नियमित प्रक्रियामै अघि बढाउनुपर्छ।’

उनले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको निर्देशन कुर्न नपर्ने उल्लेख गर्दै ऐन–नियमअनुसार प्राधिकरण आफैं सक्रिय हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। सबैलाई समान व्यवहार गर्दै असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र तथा सडक बत्तीसम्बन्धी बक्यौता समेत असुलीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। कानुनी विवादमा रहेका बाहेकका सबै बक्यौता असुलीमा ढिलाइ गर्न नहुने उनले जोड दिए।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता करिब ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।