काठमाडौं । हरेक वर्ष विपत व्यवस्थापनको अभावमा हुने हानी नोक्सानी कम गर्न सरकारले गठन गर्न लागेको राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापनको अभावमा हुने हानी नोक्सानी कम गर्न सरकारले गठन गर्न लागेको राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन न्युनिकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका एआईजी ठूले राई छनोटमै परेनन् । प्रहरी संगठनमा सोझो हाकिम भनेर चिनिएका राईले आफू नेतृत्व लिएको ठाउँ लोकप्रिय बनाएको रेकर्ड थिएन । माओवादी जनयुद्धमा अपहरणमा पर्नु उनको योग्यता र पहिचान थियो । हाल एआईजी राई राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा लगिएका छन् । एआईजी पुष्कर कार्कीलाई प्रधान कार्यालयको प्रशासन तथा कार्य विभाग प्रमुखमा ल्याइँदा अनेक प्रचार पनि गरिए । कार्कीलाई स्याडो आईजीपी भनेर प्रचार पनि गरियो ।

सरकारले आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई हटाएर कार्कीलाई आईजीपी बनाउने प्रहरीको सेवा अवधिमा उमेर हद ६० सेवा अवधि ३२ बनाउने हल्ला पनि चलाइएको छ । निजामतिमा उमेरहद ६० भएको छ । एआईजी ठूले राईले संगठनको स्वीकृतिबाट विपत व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बन्न प्रतिस्पर्धी बन्न गएका थिए । तर उनको स्कोर सबैभन्दा कम २१.५ भयो । शुरुको प्रतिस्पर्धामा उनी बाहिरिए । प्रतिस्पर्धामा योग्यता, अनुभव, तालिम जस्ता योग्यताले २४ दशमलब ५ अंक ल्याएका सुबोध ढकालको पनि नाउ छनोट भएन । जबकि उनी २९ जनाबाट सर्ट लिष्ट गरिएका १३ जनामा पहिलो थिए । गृहले २५ पूर्णाङ्क राखेको थियो ।

गृहअन्तर्गत रहने विपत प्राधिकरणमा प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेनाको विपतको क्षेत्रका अनुभवी टोली छनोट हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । राजनीति यहाँ देखिनु हुन्न । यो वर्ष २५ सय ८१ घटना भएका छन् । यस्तो घटनाले रु ३ अर्ब ५३ करोड ४ लाख ९ हजार १ सय ६९ क्षति भएको थियो । ४० जना हराएको, ३ सय ३० जनाको ज्यान गएको, ७ सय ६८ जना घाइते भएको विपतका घटना घटेपछि सक्रिय हुने अरु बेला चासो नलिने चलन हटाउन गृहले छुट्टै प्राविधिकरण खडा गर्न लागेको हो ।

प्रहरीको साथ लिएर गृहले स्थानीय प्रशासनमार्फत् संकलन गरेको रिपोर्टअनुसार २०६८ साल यताको आठ वर्षमा १९ हजार ६ सय ३३ वटा घटना भएका थिए । ती घटनाले ३६ अर्ब १९ करोड ७० लाख १९ हजार ५ सय ८२ रूपैयाँ क्षति भएको थियो । तर २०७२ को महाभूकम्पको क्षति यहाँ जोडिएको छैन । यो अवधिमा १३ हजार ३५ जनाको ज्यान गयो । ३१ हजार २ सय ८३ घाइते, १ हजार २६ जना बेपत्ता भए । संस्था स्थापना गर्ने तर त्यसको औचित्य र उद्देश्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गर्ने सरकारी रवैयाको पीडा विपत व्यवस्थापन विभागले कति भोग्ला अब कुनु पर्छ ? सरकारी काम झारा टार्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । सरकारले कार्यालय खोल्ने सुचारु गर्न नसक्ने रोग पानी जहाज विभागले भोगकोे छ । प्रम ओलीको हावादारी योजनामा यो पर्दछ ।

नेपालमा पानी जहाज कस्तो नदीमा चल्छ भन्ने अनुसन्धान नगरी हल्ला गर्ने शैलीलाई प्रम ओलीले पुष्टि गरे । लोडसेडिङले जनता दिक्क हुँदा हावाबाट बिजुली, घरघरमा ग्यासको पाइप जडान गर्ने प्रमको ओलीका थला परेका योजना हुन् । प्याच्च बोल्ने, कार्यान्वयनमा चासो नलिने प्रवृत्ति राज्य सञ्चालकहरूमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो लिएका योजनामध्ये पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण दैलेखमा शुरु भएको छ । जैविक ग्यासको उत्खनन् गरिएकै छैन । बिराटनगरमा गोवरग्याँस प्लान्ट उद्घाटन गर्दा प्रमले ग्यासको सिलिन्डर काँधमा बोकेर हिँड्ने युग समाप्त भएको भनेकै हुन् ।

तर सरकारको कतै तयारी थिएन । त्यस्तै भारतीय बन्दरगाहाबाट नेपालमा पानी जहाज ल्याउने उनको सपना अधुरो नै छ । भारतीय स्वार्थको नारायणीको त्रिवेणीमा, महाकालीको टनकपुरमा, कोटीका कोशी बाँधले भारतीय भूमि सिञ्चित भएका छन् यो बाँधले प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा गर्न दिँदैन । जबकी आफूले बोल्दा नारायणी, महाकाली, कोशी नदीको अवस्थातर्फ प्रमले ध्यान दिएनन् । कतै यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि त्यस्तै नहोला किनकि संस्था स्थापना ग¥यो आवश्यक भौतिक सागम्री, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नगर्ने रोग नेपालीहरूको पहिचान बन्दैछ । दुई तिहाईको ढोल बजाउँदा पूरा गर्न नसक्ने कामको हल्ला नगर्नु नै नेतृत्वको बुद्धिमानी हुनेछ ।