मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री मुलुकलाई संकट परेपछि स्वदेश फर्किनुपर्छ । देशको प्रतिनिधित्व गरेर गएको कार्यक्रम सकिएपछि छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किसकेका छन् भने हाम्रा प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा उर्दी जारी गर्दै व्यक्तिका घरमा बोर्ड राखिएका बेकामे अबैतनिक बाणिज्य दूत कार्यालय उद्घाटन गर्दै रमाइरहेका छन् । दुई दिने वर्षाले देशभर प्रभाव पा¥यो । सरकार उद्दार र राहतमा जुटेको बताइरहँदा नख्खु खोलाले मच्चाएको विध्वंशबाट चार जनालाई बगाउँदा तीन जनाको उद्दार भयो भने एक जनाको ज्यान गयो । सुरक्षा सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयले आग्रह गर्दा गर्दै कतिपय ठाउँमा दुःखद घटना भए । कतिले सडकको भेलमा बगेका घरायसी समानलाई पानी जहाज भनेर व्यङ्ग्य गरे । योजना विनाका बजेटको व्यवस्था र पूर्वाधार तयारी बिना बोल्ने बानी परेका प्रधानमन्त्रीको शैली, स्वभाव र चरित्र हेपाह छ । उनी अमेरिकामै थिए । प्रकृतिलाई हेप्न हुँदैन, नेतालाई प्याच्च भने जस्तो होइन । सरकार जसको नेतृत्वमा चलोस् दैवी विपत्ति र भवितव्यमा सबै दल र जनशक्तिको परिचालन राज्यले गर्न सक्नुपर्छ । यस पटक सेनाको ताल सशस्त्रको जाल देखियो । खोला किनार कब्जा गरेर प्रकृतिमाथि दोहन गरेर आनाको चर्को मूल्यमा बेचिएमा जमिनमा टावर खडा गर्नेहरू पनि सरकरकै सहारा खोजेका थिए । ललितपुरको टिकाभैरवमा क्रसर उद्योगहरूले चलाएको आतंकबाट एकाएक मच्चिएको नख्खु खोलाले चार जना नागरिकले हारगुहार माग्दामाग्दै बग्नु पर्दा सरकारको उद्दार टोली बेपत्ता थियो । उपत्यकामा बेपत्ता हुने र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ । देशमा सरकार छ भन्ने ठाउँ यस पटक भएन । किनकि सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकेन । वर्षाद् रोकिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उद्दारको कार्यलाई तिव्रता दिने र शैक्षिक संस्थाहरू तीन दिन बन्द गर्ने घोषणा ग¥यो तर त्यो घोषणा आफैंमा लज्जाको विषय थियो । चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार गर्नेहरू राजनीतिक संरक्षणमा हुन्छन् । ललितपुरको टिकाथलिमा भएको प्राकृतिक दोहनमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै सक्रिय छन् । नेपाली सेना यस्तै संकटका बेलामा हेलिकोप्टर लिएर निस्कन्छ भनेर नै राज्यले उसका लागि हवाई यातायातमा अरवौं लगानी गरेको हो । तर यस पटक नख्खु खोलाको बीचमा परेका ती गरिबको उद्दारका लागि हेलिकोप्टरले भिजिबिलिटी पाएन भन्ने गृहमन्त्रीको भनाई तर्कसंगत छैन । किनकि त्यहाँ चणिकलाल तामाङले बग्दाबग्दैका तीन जनालाई उद्दार गरेका थिए । दलीय सिद्धान्त र नीति भन्दा उद्दारका बेला सक्रिय हुने राजनीति जनपक्षीय हुन्छ । देश लुट्ने नीति सबैको छ, पुराना सडेका, हामी जान्ने बुझ्ने भन्नेहरू पनि सहकारीको बचत लुट्नेमा दरिएका छन् । टहरामा बसेका व्यक्ति अवश्य पनि गरिबनै हो । सरकारले गरिबको उद्दार गर्दैन भन्ने कुरा नख्खु खोलाको घटना प्रमाण हो । गृहमन्त्रीले जसरी बोले त्यसले पीडितहरूको घाउमा नुन छर्कने काम ग¥यो । प्रधानमन्त्री मुलुकभित्र छैनन् उनको पार्टी थियो । त्यो पार्टीका नेताहरू क्रियाशील थिए । विद्यार्थी तथा युवाहरू सबै दलका सक्रिय छन् भनिन्छ तर बाढी पीडितको उद्दारका लागि उनीहरूको सक्रियता कतै देखिएन । असोज १३ गते सरकारले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकपछि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । तिनीहरूको घोषणा कार्यान्वयनमा आउँदा नआउँदै वर्षाद् रोकिएर सडक विभागले अवरुद्ध भएको सडक पनि मर्मत सम्भार गरी खोल्न थालेको छ । देशमा आर्थिक श्रोत छैन भन्दै सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरूलाई समय भित्र आवश्यक बैठक बस्न र निर्णय गर्न निर्देशन दिएको महिना दिन पुगेको छैन । तर, राजनीतिक दलका नेताका लागि मुलुकको बजेट अभाव छैन । ओली सरकार बनेको यो अवधिमा अरवौं रुपैयाँ ऋण बढेको छ । सरकारको आलोचना र टिप्पणी गर्न मात्र होइन सरकारपक्षले विपक्षीको विरोध गर्न पनि विचार पु¥याउनु पर्ने अवस्था यस्तै बेलामा हो । सरकारका १०० दिन आफ्ना योजना बनाउने र कामको शुरुवात गर्ने अवसरका रुपमा लिने गरिन्छ । तर, दैवी विपत्ति आइपर्दा जनताले सरकारको सहयोग नपाउनु भनेको उनीहरूका लागि सरकार हुनु र नहुनुमा फरक देखिँदैन । अब जनताले यस्तै स्थिति भएको खण्डमा सडकमा विद्रोह गर्न सक्छन् । विगतमा पनि ठूला नेता सहभागी भएका कार्यक्रमहरूमा विद्रोहका झिल्काहरू नदेखिएका होइनन् । त्यही झिल्को प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा पनि देखियो । त्यसको प्रतिवाद उनले स्वदेश फर्केपछि गर्न समय खर्चनु भन्दा दैवी विपत्तिमा परेका जनताको सेवामा लागे भने राम्रै हुनेछ ।