नेपाली कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर पक्षले संस्थापन समूहलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत आफ्नो प्रभाव प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। संस्थापन पक्षसँग प्रभावकारी संवाद हुन नसकेपछि इतर समूहले एकता सम्भव नभए विभाजनसम्म जाने आन्तरिक योजना बनाइसकेको नेताहरूले बताएका छन्।

वैशाख १८ गते पूर्णबहादुर खड्का समूहका शीर्ष नेताहरूको बैठकले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र ‘जरा अभियान’ बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। यस अभियानका लागि सातै प्रदेशमा नेताहरूलाई जिम्मेवारीसमेत बाँडिएको छ।

कोसीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेसमा आनन्द ढुंगाना, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह र प्रकाशशरण महत, गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा किशोरसिंह राठौर, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही तथा सुदूरपश्चिममा एनपी साउदलाई जिम्मा दिइएको छ। उनीहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा छलफल र भेला आयोजना गर्नेछन्।

इतर पक्षले क्रियाशील सदस्यताको पुनःनवीकरणलाई अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, जरा अभियान पूर्वाग्रही ढंगले सञ्चालन गरिएको भन्दै केन्द्रीय तहमा एकताको वातावरण नबनेसम्म सहभागी नहुने निर्णय गरिएको छ। साथै १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै साझा अभियान सुरु गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

इतर समूहले जरा अभियानलाई निष्प्रभावी बनाउँदै सभापति गगन थापामाथि संवादको दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको छ। उनीहरूको आरोप छ कि सभापति थापाले अहिलेसम्म पार्टी एकताका लागि कुनै ठोस पहल गरेका छैनन्।

वैशाख ६ गते भने गगन थापा र पूर्णबहादुर खड्काबीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा पार्टी एकताबारे छलफल भएको भए पनि त्यसपछि संवाद अघि बढ्न सकेको छैन। खड्काले आफ्नो समूहमा उक्त भेटबारे जानकारी दिँदै अब पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने जिम्मेवारी सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मामाथि रहेको बताएका छन्।

इतर पक्षले संस्थापन समूहले एकताभन्दा विभाजनलाई बढावा दिने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएको छ। वैशाख १५–१७ मा विभिन्न समूहका बैठकहरूले कांग्रेस कमजोर भएको र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

खड्काले पार्टी एकताका लागि चार सर्त अघि सारेका छन्:

• विशेष महाधिवेशन र १४औँ महाधिवेशनबाट बनेका केन्द्रीय समितिहरूलाई एकीकृत गर्ने
• दुवै पक्ष समेटेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने
• केन्द्रीय निर्वाचन समिति पनि सहमतिमा बनाउने
• क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्ने

यद्यपि महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सबैलाई बिना सर्त पार्टी कार्यालय सानेपामा आएर एकता मजबुत बनाउन आह्वान गरेका छन्।

संस्थापन पक्षले संवादभन्दा कारबाहीको नीति लिएको भन्दै इतर पक्ष असन्तुष्ट छ। कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको विषयमा पनि विरोध भएको छ।

यस्तै, केन्द्रीय अनुशासन समितिले तीन मन्त्रीसहित सात जना प्रदेश सांसदसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। उनीहरूमाथि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप छ।