काठमाडौं । सेटिङमा जे पनि हुने नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा जो गए पनि माफियाको घेराउमा पर्छ र अपराध त्यहीबाट शुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोका त्रिभुवन विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन् । हामी गम्भीर विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले स्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि कसरी बढ्ने, विगतका कमीकमजोरी कसरी सच्याउने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ, उनले भने, नकारात्मक चिजलाई शिक्षाका रूपमा लिएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। सोंच, संरचना, कार्यविभाजन र कार्यशैलीमा सुधार गर्नेतिर जोड गर्नुपर्छ। उनले विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्धबारे गम्भीर समीक्षा र अध्ययन गर्ने बेला भएको उल्लेख गरे। छिट्टै विज्ञहरू र सरोकारवाला निकाय तथा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेको सानो कार्यदल बनाइन्छ, उनले भने, त्यो कार्यदललाई अध्ययनका लागि छोटो समय दिइन्छ। कार्यदलको रिपोर्टअनुसार विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धमा हेरफेर ल्याउनुपर्छ। हामी छिटै एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अपराधमा नयाँ नयाँ प्रविधि र तौरतरिकाको प्रयोग भएको बताउँदै देशको समग्र सुरक्षा अवस्था र चुनौतीबारे गम्भीर अध्ययन गरी त्यसका आधारमा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वय थप चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राज्यका सबै निकायमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताए। छलफलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थल लगायत देशभरिका विमानस्थलको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापन, विमानस्थलमा कार्यरत कार्यालय र निकायहरूको कार्यजिम्मेवारी एवं वर्तमान अवस्था लगायत सुरक्षा चुनौती र सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने विषयमा ब्रिफिङ गरे। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, गृहसचिव, रक्षासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन सचिव उपस्थित थिए। त्यसैगरी अर्थसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, अध्यागमन विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख लगायत सरोकारवाला निकाय र कार्यालयका अधिकारीहरू उपस्थित थिए।